मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील समान नागरी कायदा (UCC) समितीच्या कामकाजावरून मतभेद समोर आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या दुसऱ्या ऑनलाइन बैठकीनंतर अवघ्या काही तासांत राजीनामा दिला. जनतेकडून अभिप्राय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली आणि बैठकीत एका निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्य सरकारने त्यांचा राजीनामा सोमवारी स्वीकारला.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम व शिफारसींचा मसुदा तयार करण्याच्या उद्देशाने जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीची दुसरी ऑनलाइन बैठक १९ सप्टेंबर रोजी झाली. त्यानंतर काही तासांतच न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी आपला राजीनामा पाठवला.
प्रश्नावलीवरून मतभेद
समितीच्या दुसऱ्या बैठकीच्या अजेंड्यात UCC संदर्भातील जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रश्नावली निश्चित करण्याचा मुद्दा होता. न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, काही सदस्यांनी प्रश्नावलीतील प्रश्नांना केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ अशा स्वरूपात उत्तरे घेण्याबाबत तसेच प्रश्नावलीचे तज्ज्ञांकडून परीक्षण करण्याबाबत मते मांडण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी प्रश्नावली आधीच अंतिम करून ती समितीच्या सदस्यांना ईमेलद्वारे पाठवली होती. वेबसाईट तयार झाल्यानंतर ही प्रश्नावली त्यावर उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात नमूद केले. त्यानंतर त्यांनी वेळ आणि इंटरनेटचा वापर वाचवण्यासाठी बैठक सोडल्याचे सांगितले.
चव्हाण यांच्या मते, समिती जनतेची मते जाणून घेऊन विविध सामाजिक आणि वैवाहिक प्रश्नांवर व्यापक चर्चा व एकमत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काम करेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रश्नावलीच्या स्वरूपावरून त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याचे त्यांना जाणवले, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीवरही सवाल
बैठकीत एका निमंत्रित नसलेल्या व्यक्तीच्या उपस्थितीबाबतही न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या व्यक्तीने राज्य अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या UCC वेबसाईटमध्ये आणखी सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले.
यानंतर अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना एका आठवड्यात आवश्यक बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. संबंधित व्यक्तीची समितीतील भूमिका नेमकी काय होती, याची माहिती नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्या व्यक्तीच्या सूचनांमुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचे आपल्याला वाटल्याचे चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. हा त्यांचा दावा आहे.
‘सरकारने रिक्त जागा भरावी’
या कारणांमुळे समितीतील आपले पद सोडत असल्याचे चव्हाण यांनी राजीनामा पत्रात स्पष्ट केले. सरकारने ही जागा लवकर भरावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. समितीतून बाहेर पडल्यानंतर एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून आपली मते मांडण्यास आपण मोकळे राहू, असे त्यांनी नमूद केले.
समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत मागील महिन्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताला मंजुरी, UCC संदर्भातील अभिप्रायासाठी तयार करण्यात येणारी वेबसाईट आणि जनतेकडून मते घेण्यासाठीच्या प्रश्नावलीवर चर्चा, असे तीन प्रमुख मुद्दे अजेंड्यावर होते.
न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या राजीनाम्यामुळे समितीच्या कामकाजातील मतभेद सार्वजनिक झाले आहेत. दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे वृत्त आहे.
