सातारा प्रतिनिधी
गुन्हा घडतो, आरोपीला अटक होते, तपास पूर्ण होतो आणि न्यायालयात खटला दाखल होतो. त्यानंतर न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा असते. मात्र, ही प्रतीक्षा तब्बल ३८ वर्षांची झाली तर? साताऱ्यातील एका अमली पदार्थ प्रकरणाने न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचे असेच विदारक वास्तव समोर आणले आहे.
ऑगस्ट १९८८ मध्ये सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेने खंडाळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत केलेल्या कारवाईत तब्बल १३८ किलो गांजा जप्त करण्यात आला होता. या कारवाईत एपी मोहम्मद अली, रा. पालेघाट, केरळ याला मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली होती. गुन्हा दाखल झाला, तपास पूर्ण झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र, तब्बल ३८ वर्षे उलटूनही या खटल्याचा अंतिम निकाल लागलेला नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या कारवाईत सहभागी असलेले काही पोलीस कर्मचारी आता हयात नाहीत, तर उर्वरित साक्षीदार वयाच्या ७० पार गेले आहेत. तरीही न्यायालयीन साक्षीसाठी त्यांना आजही उपस्थित राहावे लागत आहे. दुसरीकडे, जामिनावर सुटल्यानंतर मुख्य आरोपी न्यायालयात पुन्हा हजर झालाच नसल्याचे समोर आले आहे.
१९८८ मधील कारवाई, ३८ वर्षांपासून खटला प्रलंबित
ऑगस्ट १९८८ मध्ये सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेने खंडाळा हद्दीत गांजाची मोठी खेप पकडली होती. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत १३८ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी एपी मोहम्मद अली याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली.
तत्कालीन सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी सुभाष शिंदे, पोलीस पथक तसेच साक्षीदार नारायण ठोंबरे यांच्या मदतीने ही कारवाई करण्यात आली होती. तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले. मात्र, त्यानंतर खटला विविध कारणांमुळे लांबत गेला.
काळ पुढे सरकत राहिला; अधिकारी बदलले, पोलीस कर्मचारी निवृत्त झाले, अनेकांची सेवा संपली. पण न्यायालयातील हे प्रकरण मात्र अद्याप संपलेले नाही.
आरोपी जामिनावर सुटला अन् पुन्हा आलाच नाही
या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली होती. मात्र, पुढे तो जामिनावर बाहेर आला. त्यानंतर तो न्यायालयीन प्रक्रियेत पुन्हा नियमितपणे हजर झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी तब्बल अनेक दशके न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहतो, तर त्याच प्रकरणातील सरकारी यंत्रणेचे साक्षीदार मात्र प्रत्येक तारखेला न्यायालयात हजेरी लावत राहतात, ही बाब या प्रकरणातील सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी आहे.
राष्ट्रपती पदकाने सन्मानित अधिकारीही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
या प्रकरणातील तक्रारदार अधिकारी सुभाष शिंदे यांनी पोलीस सेवेत असताना उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना राष्ट्रपती पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे.
सेवानिवृत्तीनंतर पुण्यात वास्तव्यास असतानाही या जुन्या प्रकरणातील साक्षीसाठी त्यांना साताऱ्यातील वाई न्यायालयात यावे लागते. वयाच्या या टप्प्यावर न्यायालयीन तारखांसाठी करावा लागणारा प्रवास, वेळ आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
ज्या अधिकाऱ्याने कधीकाळी गुन्हेगारांच्या मागावर धावत कारवाई केली, त्याच अधिकाऱ्याला आज ३८ वर्षांनंतरही त्याच प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत आहेत.
दोन पोलीस कर्मचारी काळाच्या पडद्याआड
या कारवाईच्या वेळी पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या दोन पोलीस कॉन्स्टेबलचे दरम्यानच्या काळात निधन झाले आहे. इतर काही साक्षीदारही आता वयोवृद्ध झाले आहेत.
आज या प्रकरणातील काही साक्षीदार ७४ आणि ७६ वर्षांचे झाले आहेत. वाढते वय, आरोग्याच्या अडचणी आणि निवृत्तीनंतरचे आयुष्य या सगळ्यांमध्येही ते न्यायालयीन प्रक्रियेत आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी उपस्थित राहत आहेत.
एकेकाळी गणवेशात कायद्याची अंमलबजावणी करणारे हे पोलीस कर्मचारी आज वृद्धापकाळात न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला केवळ एका जुन्या अमली पदार्थ गुन्ह्याचे स्वरूप राहिलेले नाही; तो न्यायव्यवस्थेतील विलंबाचा जिवंत दाखला ठरत आहे.
‘न्याय कधी मिळणार?’ हा प्रश्न कायम
३८ वर्षांचा काळ म्हणजे एका पिढीपेक्षा अधिक काळ. या काळात प्रकरणातील अधिकारी निवृत्त झाले, सहकारी दिवंगत झाले आणि साक्षीदार वृद्ध झाले. मात्र, खटल्याचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो तो केवळ १३८ किलो गांजाच्या जप्तीचा नाही, तर न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेचा आहे. गुन्ह्याचा तपास करणारे आणि न्यायालयात साक्ष देणारे पोलीस अधिकारी आपल्या कर्तव्यापासून मागे हटले नाहीत. मग न्यायालयीन प्रक्रियेला इतका प्रदीर्घ काळ का लागला, हा सवाल या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
कायद्याचे पालन करण्यासाठी आयुष्य खर्ची घातलेल्या या पोलिसांना त्यांच्या हयातीत या प्रकरणाचा निकाल पाहायला मिळणार का? हा प्रश्न आज साताऱ्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
