नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
२०१३ मधील बहुचर्चित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘तेहलका’ मासिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवाखंडपीठाने तेजपाल यांना दोषी ठरवून दहा वर्षांच्या कारावा साची शिक्षा सुनावल्यानंतर आता गोवा सरकारने शिक्षेत वाढ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेजपाल यांना सुनावण्यात आलेली दहा वर्षांची शिक्षा वाढवून जन्मठेप करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.
मात्र, गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारने तेजपाल यांच्या दोषसिद्धीला आव्हान दिलेले नसून केवळ शिक्षेच्या कालावधीवर आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलेला निर्णय कायम ठेवत, केवळ दहा वर्षांच्या शिक्षेऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात यावी, अशी सरकारची मागणी आहे.
उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय
या प्रकरणात गोवा सत्र न्यायालयाने २०२१ मध्ये तरुण तेजपाल यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अपील दाखल केले होते.
या अपीलवर सुनावणी करताना ६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय रद्द केला आणि तेजपाल यांना दोषी ठरवले. बलात्कार, लैंगिक छळ तसेच महिलेच्या विनयभंगाच्या उद्देशाने केलेल्या हल्ल्याशी संबंधित भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आले.
दोषसिद्धीनंतर न्यायालयाने तेजपाल यांना दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, गोवा सरकारकडून कमाल म्हणजेच जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही.
१३ वर्षांपूर्वीच्या घटनेचा शिक्षेवर परिणाम
शिक्षा सुनावताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील घटना सुमारे १३ वर्षांपूर्वी घडल्याचा विचार केला. तसेच, या कालावधीत तेजपाल यांच्याकडून अन्य कोणताही गुन्हेगारी गैरप्रकार झाल्याचे समोर आलेले नाही, याचाही न्यायालयाने विचार केला.
त्यामुळे बलात्काराच्या आरोपासाठी कायद्यातील कमाल शिक्षा म्हणून उपलब्ध असलेल्या जन्मठेपेऐवजी न्यायालयाने दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली. संबंधित कलमांमध्ये किमान दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असून, परिस्थितीनुसार ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवता येते. याच कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत आता गोवा सरकारने शिक्षेत वाढ करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
नेमके काय घडले होते?
हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१३ मधील आहे. ‘तेहलका’ मासिकाने गोव्यात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान एका आलिशान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये आपल्या कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तरुण तेजपाल यांच्यावर करण्यात आला होता.
या आरोपांनंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर तेजपाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
मात्र, २०२१ मध्ये गोवा सत्र न्यायालयाने तेजपाल यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले. या निर्णयामुळेही मोठी चर्चा झाली होती. त्यानंतर गोवा सरकारने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम लढाई
उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल बदलून तेजपाल यांना दोषी ठरवल्यानंतर आता प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहे. गोवा सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत दोषसिद्धी कायम ठेवून शिक्षेची मुदत दहा वर्षांवरून जन्मठेपेपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात शिक्षेच्या प्रमाणाबाबत काय भूमिका घेते, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर तेजपाल यांच्या शिक्षेचा अंतिम निर्णय स्पष्ट होणार आहे.
१३ वर्षांपूर्वीच्या हाय-प्रोफाईल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सत्र न्यायालयाची निर्दोष मुक्तता, त्यानंतर उच्च न्यायालयाची दोषसिद्धी आणि आता जन्मठेपेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची धाव, या कायदेशीर प्रवासामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
