नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशाचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाला आता निर्णायक वळण मिळाले असून, शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देता येत नसेल आणि ठाकरे गटालाही ते तत्काळ देणे शक्य नसेल, तर ते गोठवण्यात यावे, अशी पर्यायी मागणी सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली. सिब्बल यांच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
यापूर्वी ठाकरे गटाकडून शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्या गटालाच मिळाले पाहिजे, असा ठाम युक्तिवाद करण्यात येत होता. मात्र, सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात सिब्बल यांनी प्रथमच पर्यायी भूमिका मांडत चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
‘शिवसेना’ नाव ठाकरे यांचेच; शिंदे गटाला चिन्ह देता येणार नाही
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडलेल्या युक्तिवादात शिवसेना पक्षाची मूळ ओळख आणि पक्षांतरविरोधी कायद्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. ‘शिवसेना’ हे नाव ठाकरे यांचेच असून शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्हाचा अधिकार देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शिंदे गटाने चिन्हाचा आतापर्यंत वापर केला आहे म्हणून त्यातून त्यांच्यासाठी कोणताही स्वतंत्र न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला. त्यांच्या मते, एखाद्या चिन्हाचा लाभ घेतल्यामुळे त्यावर कायदेशीर मालकी किंवा न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही.
‘दोन्ही बाजूंना मिळत नसेल तर चिन्ह गोठवा’
सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर पर्यायी युक्तिवाद करताना म्हटले की, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देता येत नसेल आणि ते ठाकरे गटालाही देता येत नसेल, तर हे चिन्ह गोठवले पाहिजे.
ही मागणी महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबतचा अंतिम अधिकार कोणाला द्यायचा, हा या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे सिब्बल यांच्या पर्यायी मागणीमुळे या प्रकरणातील कायदेशीर पर्यायांची व्याप्तीही स्पष्ट झाली आहे.
पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळता कामा नये
सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत पक्षांतराच्या मुद्द्यावरही जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीचा असा अर्थ लावता येणार नाही की ज्यामुळे पक्षांतराला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळेल.
‘जेव्हा एखादी व्यक्ती सत्तेवर असते, तेव्हा तिला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळणे स्वाभाविक असते. मात्र, त्या नंतर मिळालेल्या पाठिंब्याच्या आधारे पूर्वीच्या घटनांचे कायदेशीर मूल्यमापन करता येणार नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
२१ जून आणि १९ जुलै रोजीची परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असल्याचेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा आधार घेऊन पक्षांतराला वैधता मिळेल, अशा पद्धतीने कायद्याचा अर्थ लावता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे
या संपूर्ण प्रकरणात ठाकरे गटाकडून सुरुवातीपासूनच विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक अधोरेखित करण्यात आला आहे. पक्षातील आमदारांची संख्या अधिक असल्याच्या आधारावर संपूर्ण राजकीय पक्षाची मालकी किंवा ओळख ठरवता येणार नाही, अशी भूमिका सिब्बल यांनी घेतली आहे.
याच मुद्द्याच्या आधारे शिवसेना पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि पक्षातील निर्णयप्रक्रिया यांचा विचार करण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेलाच सिब्बल यांचा दुजोरा?
उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वी अनेकदा ‘शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळेल किंवा ते गोठवले जाईल’, अशी भूमिका व्यक्त केली होती. आता सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पर्यायी युक्तिवाद म्हणून जवळपास याच भूमिकेला कायदेशीर स्वरूप दिल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालात शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत नेमका काय निर्णय होतो, याची उत्सुकता वाढली आहे. ठाकरे गटाला पक्ष आणि चिन्ह मिळते की ते गोठवण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो, यावर आगामी महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
‘अनधिकृत लाभातून न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही’
सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्यास एखादा पक्ष किंवा गट मुळात पात्र नव्हता, त्या लाभाचा वापर केल्यामुळे नंतर त्यावर न्याय्य हक्क सांगता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
त्यामुळे शिंदे गटाने आतापर्यंत धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर केला असला तरी त्यातून त्या गटासाठी स्वतंत्र ‘इक्विटी’ निर्माण होत नाही, अशी भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे.
आता दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्णत्वाकडे जात असताना सर्वोच्च न्यायालय या ऐतिहासिक राजकीय-कायदेशीर वादाचा निकाल कोणत्या दिशेने देते, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण कोणाचे, की दोन्हीच गोठणार? याचे उत्तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून मिळणार आहे.
