कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या संचालक मंडळाचे संख्याबळ बदलून सत्तेची समीकरणे फिरविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी यासंदर्भात थेट भूमिका मांडल्याने गोकुळमधील राजकीय संघर्षाला आता राष्ट्रीय पातळीवरही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकत सर्वाधिक जागांवर विजय मिळविला होता, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या गटाचे पारडे जड मानले जात होते. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वीच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा मार्ग मोकळा केला. या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळच्या नियमानुसार २५ सदस्यांपैकी किमान १४ संचालक सभेला उपस्थित असणे आवश्यक आहे. दरम्यान, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक १० नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे निवडणुकीपूर्वीच संचालक मंडळाच्या रचनेत बदल होणार का, शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे गणित कोणाच्या बाजूने झुकणार, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पवन खेरांचा सरकारवर गंभीर आरोप; सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा
काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकार कायद्यात बदल करून लोकशाही प्रक्रियेतून मिळालेला जनादेश बदलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणुकीत निवडून आलेल्या संचालक मंडळाची रचना बदलून सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेवरच घाला घातला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
१९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या निकालात काँग्रेससमर्थित पॅनेलने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्षपदाची निवडणूक होण्यापूर्वीच सरकारकडून नियमांमध्ये बदल करून सत्तेचे समीकरण बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा खेरा यांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असतानाच सरकारने हा निर्णय घेतल्याने त्याच्या हेतूबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल कायम ठेवण्याऐवजी शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन निकालाचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर निवडणुका घेण्याचा अर्थ काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक झाल्यानंतर सरकारला अशा प्रकारे नियम बदलता येतात का, हा या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे सांगत काँग्रेस या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचा निर्णय नेमका काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकार विभागाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननामनिर्देशित पाच सदस्य नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या पाच सदस्यांमध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. यातील शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र अन्य चार नामनिर्देशित सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असेल. तथापि, या सदस्यांना संस्थेच्या अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांसारख्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही.
या निर्णयासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) च्या परंतुकामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, ही तरतूद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नाही.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे वळण
राज्य सरकारचा हा निर्णय सहकारी संस्थांच्या कामकाजात शासनाचा सहभाग वाढविणारा असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे असले, तरी गोकुळच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे राजकीय परिणाम अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एका बाजूला १३ विरुद्ध १२ असे निवडणुकीतील संख्याबळ, दुसऱ्या बाजूला शासननियुक्त सदस्यांना मिळणारा मतदानाचा अधिकार आणि तिसऱ्या बाजूला उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख, अशा तिहेरी पेचात गोकुळ अडकले आहे.
आता काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केल्यामुळे या निर्णयाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारचा निर्णय न्यायालयात टिकणार की काँग्रेसला दिलासा मिळणार, याकडे सहकार क्षेत्रासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे १० नोव्हेंबरची गोकुळ अध्यक्षपदाची निवडणूक केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील प्रतिष्ठेची लढाई न राहता राज्यातील सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचीही कसोटी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
