मुंबई प्रतिनिधी
देशातील शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानसक्षम करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC)चे मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलविण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी मुंबईत केली. शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी हे ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ मार्गदर्शकाची भूमिका बजावेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘सहकार नव-क्रांती मेळाव्या’त अमित शाह बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे मार्केटिंग मंत्री जयकुमार रावल, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
प्रत्येक शहरी सहकारी बँकेने ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे सदस्य व्हावे
देशातील प्रत्येक शहरी सहकारी बँकेने, अगदी केवळ एका शाखेवर कार्यरत असलेल्या बँकेनेही NUCFDCच्या ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे सदस्य व्हावे, असे आवाहन शाह यांनी केले. सदस्यत्व घेतल्यानंतर या बँकांनी सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (SOC) शी जोडले जावे. यामुळे सायबर हल्ले, डिजिटल फसवणूक आणि अन्य आर्थिक गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होऊन ठेवीदारांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
या संस्थेच्या माध्यमातून शहरी सहकारी बँकांना बँकिंग क्षेत्रातील आधुनिक बदल, नवीन तंत्रज्ञान आणि नियामक सुधारणांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. सायबर सुरक्षेबरोबरच डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी ‘म्यूल हंटर’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर, जोखीम व्यवस्थापन आणि सुरक्षा उपाययोजनांबाबतही बँकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना आधुनिक बँकिंगचे प्रशिक्षण
शहरी सहकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. बदलत्या बँकिंग व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करता येईल आणि ग्राहकांसोबतच रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास संपादन करण्यास मदत होईल, असा विश्वास शाह यांनी व्यक्त केला.
देशात १,४०० शहरी सहकारी बँका
देशात सध्या सुमारे १,४०० शहरी सहकारी बँका कार्यरत असून, त्यांच्याकडे जवळपास ६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासात या बँकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे शाह यांनी नमूद केले.
छोटे दुकानदार, व्यापारी, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, स्थानिक उद्योजक, महिला स्वयं-सहायता गट आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या छोट्या कर्जाच्या गरजा मोठ्या बँकांना प्रत्येक वेळी पूर्ण करणे शक्य होत नाही. अशा वेळी तालुका आणि स्थानिक पातळीवर कार्यरत सहकारी बँका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे शाह म्हणाले.
विनातारण कर्जाची मर्यादा पाच लाखांवर
छोट्या कर्जदारांची कर्जफेडीची क्षमता चांगली असल्याचे सांगताना शाह यांनी विनातारण कर्जाच्या मर्यादेतील वाढीचा उल्लेख केला. विनातारण कर्जाची मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जांपैकी तब्बल ९९.७८ टक्के कर्जे व्याजासह परतफेड करण्यात आली आहेत. त्यामुळे छोट्या कर्जदारांना कर्ज देण्याबाबतचा विश्वास वाढला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकारी बँकिंगमध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान
महाराष्ट्राच्या सहकारी क्षेत्रातील योगदान अधोरेखित करताना शाह यांनी राज्यात ४४९ सहकारी बँका असल्याचे नमूद केले. महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये शहरी सहकारी बँकांचे मोठे जाळे आहे. त्यामुळे NUCFDCचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असणे या क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरेल, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
या संस्थेच्या माध्यमातून देशातील सर्व शहरी सहकारी बँकांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
‘सहकारातून समृद्धी’ म्हणजे ग्राहकांचीही समृद्धी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेचा अर्थ केवळ सहकारी संस्था किंवा बँकांची समृद्धी नसून, त्या संस्थांशी जोडलेल्या ग्राहकांचीही आर्थिक प्रगती होणे हा आहे, असे शाह यांनी स्पष्ट केले.
शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान
डिजिटल व्यवहार वाढत असताना ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचा धोकाही वाढला आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याची गरज असल्याचे शाह यांनी सांगितले. संशयास्पद व्यवहार ओळखणे आणि ‘म्यूल अकाउंट’च्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी (NFSU) आणि NUCFDC यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या करारामुळे सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक्स, बँकिंग सुरक्षा आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक तांत्रिक मदत उपलब्ध होणार आहे.
शहरी सहकारी बँकांसाठी ‘SOC’चे उद्घाटन
शहरी सहकारी बँकांची सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटरचे (SOC) अमित शाह यांच्या हस्ते आभासी पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले.
सायबर धोक्यांवर सतत लक्ष ठेवणे, संभाव्य हल्ले वेळीच ओळखणे आणि बँकिंग यंत्रणेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे काम या केंद्राच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट’ पुस्तकाचे प्रकाशन
कार्यक्रमात RBIचे माजी डेप्युटी जनरल मॅनेजर जी. पी. मिस्त्री लिखित ‘Operational Risk Management – A Practical Guide to Urban Co-operative Banks’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
याशिवाय CBS अर्थात कोअर बँकिंग सोल्यूशन प्रणालीशी यशस्वीरीत्या जोडल्या गेलेल्या पहिल्या सहा शहरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. ‘कोअर बँकिंग सर्व्हिस’ आणि ‘नॅशनल सर्व्हिस बंडल’अंतर्गत विविध सेवांचाही शुभारंभ करण्यात आला.
या निर्णयांमुळे देशातील शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
