मुंबई प्रतिनिधी
आपल्या कडक प्रशासनशैलीसाठी ओळखले जाणारे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तथा वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीतील एक धक्कादायक अनुभव प्रथमच सार्वजनिक केला आहे. कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच आपल्याला विनयभंग आणि ॲट्रॉसिटीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा गंभीर दावा त्यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
मुंढे यांनी सांगितले की, प्रशिक्षार्थी आयएएस अधिकारी म्हणून सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे कार्यरत असताना त्यांनी अतिक्रमणाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाया केल्या होत्या. या कारवायांमुळे काही हितसंबंधांना धक्का बसला होता. त्यानंतर काही महिला आपल्या कार्यालयात सत्कार करण्याच्या निमित्ताने भेटण्यासाठी आल्या होत्या.
मात्र, कार्यालयातील सुरक्षा रक्षकाने त्यांना त्या महिलांना भेटू नये, असा सल्ला दिला. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी तो सल्ला मान्य करत भेट नाकारली.
मुंढे यांच्या म्हणण्यानुसार, काही तासांनंतर पोलिसांकडून फोन आला आणि काही महिला व त्यांच्यासोबत असलेले वकील विनयभंग व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पोहोचल्याची माहिती मिळाली.
पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर सकाळी सत्कारासाठी आलेल्या त्याच महिलांनी तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. संबंधित महिला कार्यालयात जाऊन स्वतःचे कपडे फाडून विनयभंग आणि ॲट्रॉसिटीचा खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा कट आखत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिल्याचा दावा मुंढे यांनी मुलाखतीत केला.
या घटनेनंतर आपण संपूर्ण रात्र अस्वस्थ होतो, असे सांगताना मुंढे म्हणाले, “त्या रात्री माझ्यासमोर दोन पर्याय होते. एक म्हणजे आपण ज्या तत्त्वांवर काम करतोय त्यावर ठाम राहणे आणि दुसरा म्हणजे तो मार्ग सोडणे. आपण सार्वजनिक सेवेत का आलो आहोत, केवळ नोकरी करण्यासाठी की लोकांसाठी काम करण्यासाठी, हा प्रश्न मी स्वतःलाच विचारला.”
“अखेर मी ठरवलं की, कितीही अडथळे आले तरी प्रामाणिकपणाचा आणि कठोर प्रशासनाचा मार्ग सोडायचा नाही. त्या दिवसापासून आजपर्यंत त्याच तत्त्वांवर काम करत आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंढे यांच्या या खुलाशानंतर प्रशासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कठोर निर्णय घेताना कोणत्या प्रकारच्या दबावांना आणि कटकारस्थानांना सामोरे जावे लागू शकते, याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या या दाव्यांवर संबंधित व्यक्तींची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही.
