मुंबई प्रतिनिधी
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ राज्यात लागू झाला आहे. ३० जुलैपासून हा कायदा अंमलात आला असून, बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरांवर आता कठोर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकृत राजपत्रात कायद्याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून तो प्रभावी झाला आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जाणार आहे.
हा कायदा यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाने मंजूर केला होता. त्यानंतर राज्यपालांची शिफारस आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
कायद्यानुसार बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन, चुकीची माहिती किंवा विवाहाचे आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणल्यास संबंधित व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. पुनरावृत्ती झाल्यास ही शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिणी आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार या कायद्यात देण्यात आला आहे.
या विधेयकावर विधिमंडळात जोरदार चर्चा झाली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी विधेयकाला विरोध करत ते घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला होता. समाजवादी पक्षाने हा कायदा विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा असल्याचा आरोप करत विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. मात्र, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना, स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह रोखण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसून, केवळ बळजबरी, फसवणूक आणि आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा कायद्याचा उद्देश आहे, असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटकसह देशातील किमान १२ राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मांतर-विरोधी कायदे लागू आहेत. आता महाराष्ट्राचाही या राज्यांमध्ये समावेश झाला आहे.
