नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरातील नक्षलवादावर प्रभावी नियंत्रण मिळवल्यानंतर केंद्र सरकारने आता बेकायदेशीर घुसखोरीविरोधात देशव्यापी मोहीम उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ९ जुलै २०२६ रोजी सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांची (DGP) उच्चस्तरीय बैठक बोलावली असून, बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवणे, त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार परत पाठवणे आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या संपूर्ण साखळीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी व्यापक रणनीती निश्चित केली जाणार आहे.
या बैठकीला इंटेलिजन्स ब्युरो (IB), रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (RAW), नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA), बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) आणि सशस्त्र सीमा बल (SSB) यांसह विविध केंद्रीय सुरक्षा संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून देशभरात एकसंध कारवाईची रूपरेषा तयार करण्यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत केवळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख आणि त्यांचा परतावा एवढाच विषय नसेल, तर त्यांना बनावट कागदपत्रे, निवास, रोजगार आणि वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबतही सविस्तर चर्चा होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, बेकायदेशीर घुसखोरी ही केवळ सीमावर्ती भागांपुरती मर्यादित समस्या नसून ती अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित गंभीर आव्हान बनली आहे. महानगरे आणि औद्योगिक शहरांमध्ये अशा घुसखोरांना स्थायिक होण्यासाठी मदत करणारी यंत्रणा कार्यरत असल्याचा दावा सरकारी सूत्रांनी केला असून, ती मोडून काढण्यासाठी व्यापक आणि समन्वित उपाययोजना आखल्या जात आहेत.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सीमावर्ती भागांतील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर मुद्दा म्हणून केला होता. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सीमावर्ती राज्ये तसेच प्रमुख शहरांतील परिस्थितीचा अभ्यास सुरू केला होता.
अधिकाऱ्यांच्या मते, विविध राज्यांमध्ये स्वतंत्रपणे राबवल्या जाणाऱ्या कारवायांपेक्षा नक्षलवादविरोधी मोहिमेप्रमाणे एकसंध आणि देशव्यापी धोरण अधिक प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे ९ जुलैच्या बैठकीनंतर या मोहिमेची अंतिम रणनीती निश्चित होण्याची आणि त्यानंतर व्यापक स्तरावर कारवाई सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक बळकट करणे, बेकायदेशीर घुसखोरीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, हा या प्रस्तावित मोहिमेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
