नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
देशातील राजकीय व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकणारे १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात अटक होऊन सलग ३० दिवस न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत राहणाऱ्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय आणि राज्य मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद या प्रस्तावित विधेयकात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, या विधेयकाची छाननी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) अहवाल १७ जुलै रोजी स्वीकारला जाण्याची शक्यता असून त्यानंतर २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी सादर केले जाऊ शकते.
काय आहे प्रस्तावित तरतूद?
प्रस्तावित विधेयकानुसार, एखाद्या मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांवर गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांना अटक होऊन सलग ३० दिवस कोठडीत राहावे लागल्यास त्यांचे मंत्रीपद आपोआप संपुष्टात येईल, अशी तरतूद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाचा राजकीय सूडबुद्धीने गैरवापर होऊ नये, यासाठी काही सुरक्षा उपाय आणि कायदेशीर अटींचाही समावेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या वर्षी अमित शाह यांनी मांडले होते विधेयक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यानंतर त्याची सखोल छाननी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले. समितीचा अहवाल अंतिम झाल्यानंतरच विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेसाठी ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
३१ सदस्यीय संसदीय समितीची स्थापना
या विधेयकाच्या छाननीसाठी भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीत सत्ताधारी आघाडीबरोबरच विविध विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
समितीत एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या सुप्रिया सुळे तसेच वायएसआर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार एस. निरंजन रेड्डी यांचाही समावेश आहे.
विरोधकांचा बहिष्कार आणि तीव्र आक्षेप
मात्र, काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील बहुतांश विरोधी पक्षांनी समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. समिती केवळ ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून वापरली जात असून सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
याशिवाय, न्यायालयाने दोषी ठरवण्यापूर्वीच केवळ कोठडीत राहिल्याच्या आधारावर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे पद काढून घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात असून लोकशाहीविरोधी पाऊल ठरेल, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा दावा
दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत या विधेयकामुळे राजकीय व्यवस्थेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि स्वच्छ प्रशासनाला बळ मिळेल, असा दावा केला आहे. तसेच, या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आवश्यक कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
पावसाळी अधिवेशनात रंगणार निर्णायक सामना
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत असून, या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी आल्यास सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र शब्दयुद्ध होण्याची शक्यता आहे. देशातील मुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या पात्रतेशी संबंधित हा प्रस्ताव असल्याने या विधेयकाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. संसदेतील चर्चेनंतर या विधेयकाचे भवितव्य ठरणार असून, भारतीय राजकारणात हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
