पुणे प्रतिनिधी
भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधम भीमराव कांबळे (वय ६५) याला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी रविवारी (२९ जून) हा ऐतिहासिक निर्णय देत या प्रकरणाला ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (Rarest of Rare) असे संबोधले. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात आरोपीला २५ जून रोजी दोषी ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षेबाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने २९ जून रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अखेर न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावत कठोर संदेश दिला.
‘आरोपी सुधारण्याच्या पलीकडे गेला’ : न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
निर्णय देताना विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपीच्या कृत्याबाबत अत्यंत कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, हा गुन्हा अत्यंत क्रूर, अमानुष आणि समाजाला हादरवणारा आहे. आरोपीने संपूर्ण घटना थंड डोक्याने घडवून आणली असून त्याला आपल्या कृत्याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप नाही. अशा प्रवृत्तीचा आरोपी सुधारण्याच्या पलीकडे गेला आहे.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, चिमुरडीच्या वेदना आणि तिच्या कुटुंबीयांनी सहन केलेले दुःख लक्षात घेता हा खटला ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ स्वरूपाचा ठरतो. समाजात अशा गुन्ह्यांना आळा बसण्यासाठी कठोर शिक्षा आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी पक्षाची भक्कम बाजू
या खटल्यात सरकारी पक्षाने आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी केली होती. यासाठी देशातील अशाच स्वरूपाच्या १२ महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांचा दाखला न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. त्या बहुतांश प्रकरणांत आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी पक्षाने वैज्ञानिक पुरावे, डीएनए अहवाल, न्यायवैद्यकीय तपासणी, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे सादर केले. बचाव पक्षाने आरोपी निर्दोष असल्याचा दावा केला असला तरी न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
अत्यंत वेगाने पूर्ण झाला तपास
१ मे रोजी घडलेल्या या भीषण घटनेनंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास सुरू केला. घटनास्थळावरील सर्व पुरावे जप्त करण्यात आले. सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए नमुने, न्यायवैद्यकीय अहवाल, तांत्रिक तपास आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपी भीमराव कांबळे याला अटक करण्यात आली.
केवळ १५ दिवसांत तब्बल १२०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर विशेष न्यायालयात फास्ट ट्रॅक पद्धतीने सुनावणी सुरू झाली. अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत दोषारोप निश्चित होऊन निकाल लागल्याने हा राज्यातील सर्वात जलद निकाली निघालेल्या गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक मानला जात आहे.
दोषी ठरविताना नातेवाईकही अनुपस्थित
२५ जून रोजी न्यायालयाने भीमराव कांबळेला दोषी ठरविले तेव्हा त्याचा एकही नातेवाईक न्यायालयात उपस्थित नव्हता. शिक्षेपूर्वी आरोपीला अंतिम बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, त्याने पुन्हा एकदा ‘तो मी नव्हेच’ असा दावा करत निर्दोष असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मात्र सर्व वैज्ञानिक आणि परिस्थितीजन्य पुरावे ग्राह्य धरत त्याचा दावा फेटाळला.
नेमके काय घडले होते?
१ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी नसरापूर गावातील साडेतीन वर्षांची चिमुरडी अचानक बेपत्ता झाली. कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केली असता रात्री उशिरा तिचा मृतदेह आढळून आला. सुरुवातीला संशयास्पद मृत्यू वाटणाऱ्या या घटनेत वैद्यकीय तपासणीनंतर चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती. नागरिक, विविध सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती.
घटनाक्रम
१ मे २०२६ : नसरापूर येथून साडेतीन वर्षांची चिमुरडी बेपत्ता; रात्री मृतदेह आढळला.
२ मे : मुख्य संशयित भीमराव कांबळेला ताब्यात घेऊन अटक.
मेच्या पहिल्या आठवड्यात : पोस्टमॉर्टेम, डीएनए व न्यायवैद्यकीय अहवालातून लैंगिक अत्याचार स्पष्ट.
१६ मे : केवळ १५ दिवसांत १२०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल.
२८ मे : विशेष न्यायालयाने आरोप निश्चित करून जलदगती सुनावणी सुरू केली.
जून २०२६ : सरकारी पक्षाने वैज्ञानिक पुरावे, साक्षीदार आणि तांत्रिक पुरावे न्यायालयात मांडले.
२० जून : अंतिम युक्तिवाद पूर्ण.
२५ जून : आरोपी भीमराव कांबळे दोषी ठरला.
२९ जून : विशेष न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.
या निर्णयामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात न्यायव्यवस्थेने कठोर भूमिका घेतल्याचा स्पष्ट संदेश समाजात गेला आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असतानाच, अशा गुन्ह्यांवर कठोर शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
