मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल प्रशासनाच्या पुनर्रचनेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), तहसीलदार आणि अप्पर तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बदलांवर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग, विस्तारित प्रशासकीय कार्यक्षेत्र आणि महसुली कामकाजाचा वाढता व्याप यामुळे विद्यमान यंत्रणेवर ताण निर्माण झाला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांना सातबारा, फेरफार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, जमीनविषयक प्रकरणे, आपत्ती मदत, विविध परवाने तसेच इतर शासकीय सेवांसाठी तालुका किंवा उपविभागीय मुख्यालयापर्यंत लांबचा प्रवास करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने नवीन कार्यालये उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रस्तावित कार्यालयांमुळे नागरिकांना आवश्यक सेवा त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध होतील. त्यामुळे कार्यालयांमध्ये होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल आणि महसुली कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पडेल. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन कार्यालयांची निर्मिती करताना संबंधित भागातील लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, तालुक्यांची संख्या, आदिवासी वस्त्यांचे प्रमाण, जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर, दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ तसेच प्रशासनावर असलेला विद्यमान ताण यांसारख्या विविध निकषांचा विचार करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या मते, कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण झाल्यास नागरिकांचा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचेल, तसेच शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल.
राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, नागपूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, सिंधुदुर्ग, धुळे, नाशिक, जळगाव, पालघर, कोल्हापूर, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, लातूर, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या २९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन कार्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील कामकाज अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. महसूलविषयक प्रकरणांच्या निकाली लागण्याचा वेग वाढण्याबरोबरच नागरिकांना शासकीय दारात वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरज कमी होईल. स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची क्षमता वाढल्याने प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील प्रशासनिक सेवांचे विकेंद्रीकरण आणि नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्थेच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून आगामी काळात त्याचा लाभ लाखो नागरिकांना होण्याची शक्यता आहे.
