मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (१४ जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या कृषी, नागरी विकास, क्रीडा, परिवहन आणि खनिज क्षेत्राशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जमुक्ती योजनेतील अटी शिथिल करण्यापासून पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यापर्यंत आणि एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत विकास करण्यापर्यंत विविध महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देतानाच शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, क्रीडा क्षेत्र आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
पालघरमध्ये उभारला जाणार आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार
मंत्रिमंडळाने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि अत्याधुनिक पणन सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामुळे पालघर, ठाणे तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी मालासाठी अधिक व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत मोठा बदल
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ मधील निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. याअंतर्गत पूर्वी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून नियमित कर्जफेडीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नागरी संस्थांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण
महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालकीच्या मालमत्तांचा अधिक कार्यक्षम वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणास मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत उपलब्ध होऊन विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी उभारणे शक्य होणार आहे.
अर्बन चॅलेंज फंडाची राज्यात अंमलबजावणी
केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या माध्यमातून शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याला चालना दिली जाणार आहे.
बीड क्रीडा संकुलासाठी २४.९५ कोटी
क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी बीड जिल्हा क्रीडा संकुलातील विविध विकासकामांसाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सिंथेटिक धावपट्टी, फुटबॉल व हॉकी मैदान, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृहाचा विस्तार आणि इतर अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
मुक्तबंदींसाठी अनुदान दुप्पट
अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदी यांना दिल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अनुदानाची रक्कम २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली असून निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
एसटीच्या अतिरिक्त जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके तसेच एसटीच्या मालकीच्या जागांवर विविध विकास प्रकल्प राबवून महसूल वाढविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला. या बदलांमुळे गौण खनिज उत्खनन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसूत्र आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्याच्या विकासाला गती
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले हे निर्णय कृषी, शहरी विकास, क्रीडा, परिवहन आणि प्रशासन या विविध क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन परिणाम घडवून आणणारे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला यामुळे नवी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
