मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ३ लाख ५० हजार रुपये, तर अपघाती मृत्यू झाल्यास ६ लाख ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन दिव्यांगत्व आल्यास २ लाख रुपयांचे सहाय्य दिले जाणार असून, बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्ती वेतनाची योजनाही लागू करण्यात येणार आहे.
या संदर्भातील शासन निर्णय राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या विभागाने जारी केला आहे. असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना अधिक सक्षम सामाजिक सुरक्षा मिळावी आणि अपघात अथवा मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. विशेषतः अपघातग्रस्त किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
या निर्णयाबाबत मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, “बांधकाम कामगार हा समाजातील शेवटच्या घटकांपैकी एक आहे. त्याच्या कुटुंबाला संकटाच्या काळात आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी सरकारने कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नैसर्गिक मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.”
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना अधिक बळ मिळणार असून, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भविष्यात अधिक सुरक्षिततेची हमी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
