उमेश गायगवळे
महाराष्ट्र आज देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. उद्योग, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, एक्सप्रेस-वे, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, डिजिटल प्रशासन अशा अनेक बाबींमध्ये राज्याने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. सरकारच्या जाहिरातींमध्ये “विकासाची गती”, “समृद्ध महाराष्ट्र”, “जनतेसाठी कटिबद्ध प्रशासन” अशा घोषणा सातत्याने झळकत असतात. मात्र या चमकदार चित्रामागील एक काळी बाजू अधूनमधून अशा घटनांमधून समोर येते की ज्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.
अकोल्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील एक दृश्य संपूर्ण व्यवस्थेच्या तोंडावर झणझणीत चपराक मारणारं आहे. एक महिला आपल्या आजारी पतीला पाठीवर घेऊन रुग्णालयात फिरत आहे. कारण तिला स्ट्रेचर मिळालं नाही. होय, २१ व्या शतकातील महाराष्ट्रात, हजारो कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्प असलेल्या राज्यात, आरोग्य सेवांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याचे दावे करणाऱ्या सरकारच्या काळात एका महिलेला स्वतःच स्ट्रेचर बनावं लागलं. यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट कोणती असू शकते?
पण त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेकडे पाहण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता. समस्या मान्य करून सुधारणा करण्याऐवजी काही अधिकाऱ्यांनी हा व्हिडीओ एआय जनरेटेड असल्याचा दावा केल्याची माहिती समोर आली. म्हणजे जनतेला दिसत असलेलं वास्तव नाकारण्याचा प्रयत्न! जणू काही नागरिक मूर्ख आहेत आणि प्रशासनच एकटं शहाणं आहे. आज महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू आजार नाही, तर व्यवस्था बनत चालली आहे. कारण आजाराशी लढण्यासाठी किमान डॉक्टर असतात, औषधं असतात. पण व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाशी लढण्यासाठी गरीब माणसाकडे काहीच नसतं.
अकोल्यातील घटनेची धग शांत होते न होते तोच जालना जिल्ह्यातून आणखी एक संतापजनक प्रकार समोर आला. एका तरुणाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कचरा गोळा करणाऱ्या गाडीतून नेण्यात आला. हे वाचूनच अंगावर काटा येतो. मृतदेह म्हणजे कचरा आहे का? माणसाच्या आयुष्याची किंमत इतकी शून्यावर आली आहे का? ज्या राज्यात माणसाचा मृतदेह आणि कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनात फरक उरत नाही, त्या राज्याने विकासाच्या गप्पा मारताना किमान आत्मपरीक्षण तरी करायला हवं. अधिक संतापजनक बाब म्हणजे संबंधित ठिकाणी रुग्णवाहिका आणि शववाहिका उपलब्ध असल्याचं सांगितलं जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या उद्घाटनाचे फोटो काढले गेले, फिती कापल्या गेल्या, भाषणं झाली, टाळ्या वाजल्या. मग त्या रुग्णवाहिका कुठे होत्या? उद्घाटनापुरत्याच होत्या का? जनतेच्या सेवेसाठी होत्या की फक्त राजकीय प्रसिद्धीसाठी?
आज राज्यातील जनतेला एक प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आरोग्य यंत्रणा नेमकी कोणासाठी आहे? सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येणारा रुग्ण कोण असतो? तो बहुतेक वेळा शेतकरी असतो, कष्टकरी असतो, मजूर असतो, हातावर पोट असलेला असतो. खासगी रुग्णालयांची लाखोंची बिलं परवडत नसल्यामुळे तो सरकारी रुग्णालयात येतो. कारण त्याला वाटतं की हे सरकारचं रुग्णालय आहे, इथे तरी न्याय मिळेल. पण वास्तव काय आहे? औषधांसाठी रांगा, तपासण्यांसाठी प्रतीक्षा, बेडची कमतरता, स्ट्रेचरची अनुपलब्धता, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे संवेदनशीलतेची.
आज अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये माणसांची गर्दी वाढते आहे, पण सुविधा त्याच जागी थांबल्या आहेत. डॉक्टरांवर ताण आहे. कर्मचारी कमी आहेत. व्यवस्थापन कोलमडलं आहे. मात्र त्यावर चर्चा करण्याऐवजी सगळं सुरळीत असल्याचं चित्र रंगवलं जात आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचं खरं चित्र पाहायचं असेल तर मंत्रालयातील सादरीकरणं पाहू नका. सरकारी जाहिराती पाहू नका. एसी कार्यालयातील फाईली पाहू नका. सरकारी रुग्णालयांच्या बाहेर उभ्या असलेल्या रांगांकडे पाहा. स्ट्रेचरची वाट पाहणाऱ्या नातेवाईकांकडे पाहा. रक्तासाठी धावपळ करणाऱ्या कुटुंबांकडे पाहा. तिथे महाराष्ट्राचं खरं वास्तव दिसेल.
सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे अशा घटना घडल्यानंतर त्या किती दिवस जिवंत राहतात? पुण्यातील एका नामांकित रुग्णालयातील प्रकरणावर दिवसन्दिवस चर्चा झाली. टीव्हीवरील डिबेट झाल्या. सोशल मीडियावर मोहिमा चालल्या. राजकारण्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. चौकशा झाल्या. पण अकोल्यातील महिला गरीब होती. जालना येथील मृत युवक सर्वसामान्य होता. त्यांच्या मागे कोणतं मोठं राजकीय पाठबळ नव्हतं. म्हणून त्यांच्या वेदनेलाही मर्यादित प्रसिद्धी मिळाली का? हा प्रश्न माध्यमांनाही विचारावा लागेल. लोकशाहीतील माध्यमांना सत्तेला प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य आहे. पण त्याचबरोबर जबाबदारीही आहे. गरीबांच्या वेदनांना आवाज देण्याची जबाबदारी आहे. अन्यथा बातम्या फक्त टीआरपी आणि क्लिकच्या बाजारात हरवून जातील.
आज महाराष्ट्रात दोन वास्तव आहेत. एक जाहिरातींमधला महाराष्ट्र आणि दुसरा सामान्य माणसाचा महाराष्ट्र. जाहिरातींमधला महाराष्ट्र आधुनिक आहे. सामान्य माणसाचा महाराष्ट्र अजूनही स्ट्रेचर शोधतो आहे. जाहिरातींमधला महाराष्ट्र डिजिटल आहे. सामान्य माणसाचा महाराष्ट्र अजूनही उपचारासाठी दारोदार फिरतो आहे. जाहिरातींमधला महाराष्ट्र जागतिक दर्जाचा आहे. सामान्य माणसाचा महाराष्ट्र मृतदेहाला कचरा गाडीतून नेताना पाहतो आहे. हा विरोधाभास भयावह आहे.
सरकारला आता केवळ निवेदनं देऊन चालणार नाही. चौकशी समित्या नेमूनही चालणार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयाची प्रत्यक्ष तपासणी झाली पाहिजे. स्ट्रेचरपासून रुग्णवाहिकेपर्यंत सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत याचा हिशेब घेतला पाहिजे. कारण हा केवळ प्रशासनाचा प्रश्न नाही. हा मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आज एका महिलेला पतीला पाठीवर वाहावं लागलं. उद्या कदाचित एखाद्या वृद्ध आईला आपल्या मुलाला उचलून न्यावं लागेल. आज एका मृतदेहाला कचरा गाडीतून नेण्यात आलं. उद्या कोणाचा क्रमांक असेल याची खात्री कोण देणार?
महाराष्ट्राच्या इतिहासात फुले, शाहू, आंबेडकर यांची परंपरा आहे. समाजातील शेवटच्या माणसाचा विचार करणारी विचारधारा आहे. गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणारी परंपरा आहे. मग आज हाच महाराष्ट्र अशा घटनांचा साक्षीदार का ठरत आहे? सरकारने हे लक्षात घ्यावं की जनतेचा संताप हा विरोधकांचा अजेंडा नसतो. तो वास्तवातून निर्माण होतो. रुग्णाला स्ट्रेचर न मिळणं आणि मृतदेहाला कचरा गाडीतून नेणं ही कोणत्याही विरोधी पक्षाची निर्मिती नाही. ती व्यवस्थेची उघडी पडलेली जखम आहे. या जखमेवर प्रसिद्धीची मलमपट्टी करून उपयोग नाही. तिला उपचारांची गरज आहे आणि तेही तातडीने.
कारण महाराष्ट्राला केवळ चमकदार प्रतिमा नको आहे. महाराष्ट्राला माणुसकी हवी आहे. महाराष्ट्राला उत्तरदायित्व हवं आहे. महाराष्ट्राला संवेदनशील प्रशासन हवं आहे. अन्यथा उद्या एखाद्या जाहिरातीत “सक्षम आरोग्य व्यवस्था” अशी घोषणा झळकत असताना दुसरीकडे एखादा रुग्ण पुन्हा पाठीवर वाहिला जात असेल आणि एखादा मृतदेह पुन्हा कचरा गाडीतून जात असेल. तेव्हा प्रश्न सरकारला नाही, संपूर्ण समाजाला विचारावा लागेल. आपण खरोखर प्रगत झालो आहोत का, की फक्त प्रगतीची जाहिरात करण्यात तरबेज झालो आहोत? महाराष्ट्र खरोखर गतीमान होत आहे की व्यवस्थेतील संवेदनशीलता, जबाबदारी आणि माणुसकी दिवसेंदिवस मागे पडत आहे? आज या प्रश्नाचं उत्तर देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे; कारण जनतेच्या सहनशीलतेलाही एक मर्यादा असते आणि त्या मर्यादेची घंटा आता स्पष्टपणे वाजू लागली आहे.
