उमेश गायगवळे 9769020286
महाराष्ट्रात एखादा अधिकारी चर्चेत येतो, तेव्हा त्यामागे साधारणपणे दोन कारणे असतात. एक म्हणजे त्याच्यावर काही वादग्रस्त आरोप झालेले असतात आणि दुसरे म्हणजे त्याने प्रस्थापित व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घातलेला असतो. तुकाराम मुंढे हे दुसऱ्या प्रकारातील अधिकारी आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून प्रशासनात कार्यरत असलेल्या या अधिकाऱ्याने ज्या-ज्या ठिकाणी जबाबदारी स्वीकारली, तेथे नियम, शिस्त आणि पारदर्शकतेचा आग्रह धरला. त्यामुळेच त्यांच्या कामाची चर्चा जितकी झाली, तितकीच त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांचीही झाली. आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर त्यांचे नाव चर्चेत आहे आणि त्यामागे कारण आहे गुटखा, तंबाखू व निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या अवैध साम्राज्याविरोधात त्यांनी सुरू केलेली अभूतपूर्व मोहीम.
अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय हा केवळ प्रशासकीय आदेश नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी सुरू केलेला व्यापक लढा आहे. राज्यातील तंबाखू माफियांविरोधात आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अर्थात मकोका लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जितका धाडसी आहे, तितकाच दूरगामी परिणाम करणारा आहे. कारण आतापर्यंत प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यापारात सहभागी असलेल्या आरोपींवर जप्ती, दंड किंवा गुन्हे दाखल करण्यापुरती कारवाई होत होती. मात्र आता हा व्यापार संघटित गुन्हेगारीच्या चौकटीत तपासला जाणार आहे.
महाराष्ट्रात गुटखा बंदी लागू होऊन अनेक वर्षे झाली आहेत. न्यायालयीन आदेश, सरकारी अधिसूचना आणि विविध यंत्रणांच्या कारवाया असूनही आजही राज्यातील अनेक भागांत गुटखा, सुगंधी तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाला सहज उपलब्ध होतो. याचा अर्थ हा व्यापार केवळ एखाद्या किरकोळ दुकानदाराच्या बळावर चालत नाही. त्यामागे मोठी आर्थिक साखळी आणि संघटित यंत्रणा कार्यरत आहे. उत्पादक, घाऊक विक्रेते, वाहतूकदार, गोदाम चालक, वित्तपुरवठादार, उपविक्रेते आणि दलाल अशा अनेक घटकांचे जाळे या व्यवसायाला आधार देत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. त्यामुळेच एखाद्या ठिकाणी माल जप्त झाला किंवा काही आरोपी अटक झाले तरी काही दिवसांनी पुन्हा तोच व्यापार नव्या पद्धतीने सुरू होत असल्याचे चित्र दिसते.
गेल्या काही दिवसांत FDA ने राज्यभर सुरू केलेल्या धाडींनी मात्र या साखळीची झोप उडवली आहे. लाखो रुपयांचा प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला आहे. अनेक जिल्ह्यांत कारवाया सुरू असून शेकडो आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. प्रत्येक कारवाईमध्ये केवळ माल जप्त करण्यावर भर न देता त्या मालाचा स्रोत, वाहतूक व्यवस्था, आर्थिक व्यवहार आणि त्यामागील सूत्रधार शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच या मोहिमेची चर्चा राज्यभर सुरू झाली आहे.
या कारवायांमुळे राज्यभर खळबळ उडाली असली तरी दबक्या आवाजात आणखी एका चर्चेला उधाण आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चालणाऱ्या या अवैध व्यापाराला नेमके कोणाचे संरक्षण मिळत होते? वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या काळ्या धंद्यामागे कोणते आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप समोर आलेली नसली तरी या कारवायांनी अनेकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आता प्रत्येक मोठ्या प्रकरणात मकोका लागू होऊ शकतो का याची तपासणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. एखाद्या आरोपीविरुद्ध पूर्वीपासून गुन्हे दाखल असतील, आर्थिक लाभासाठी संघटित स्वरूपात गुन्हे केले जात असतील आणि त्यामागे संपूर्ण नेटवर्क कार्यरत असल्याचे पुरावे उपलब्ध असतील तर अशा प्रकरणांमध्ये मकोका लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यामुळे आतापर्यंत कारवाईच्या कक्षेबाहेर राहिलेले मोठे मासे कायद्याच्या रडारवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मकोका हा साधा कायदा नाही. संघटित गुन्हेगारी, खंडणीखोरी, गुन्हेगारी टोळ्या आणि आर्थिक गुन्ह्यांच्या साखळ्यांवर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत आरोपींना सहज जामीन मिळत नाही. तपास यंत्रणांना अधिक व्यापक अधिकार मिळतात. आर्थिक व्यवहार, संपत्ती, बेनामी गुंतवणूक आणि संपूर्ण नेटवर्कचा सखोल तपास करता येतो. त्यामुळेच गुटखा आणि तंबाखू माफियांविरोधात मकोकाचे हत्यार वापरण्याचा निर्णय हा या क्षेत्रातील सर्वात कठोर कारवाईंपैकी एक मानला जात आहे.
तुकाराम मुंढे यांचे नाव महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. नागपूर, नाशिक, पुणे, मुंबई, परिवहन विभाग, आरोग्य विभाग अशा विविध ठिकाणी त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन केले. त्यांच्यासाठी पदापेक्षा कर्तव्य मोठे राहिले. मात्र याच प्रामाणिकपणाची किंमत त्यांना वारंवार मोजावी लागली. गेल्या वीस वर्षांत त्यांच्या तब्बल पंचवीसहून अधिक बदल्या झाल्या. अनेक वेळा त्यांनी प्रभावशाली हितसंबंधांना धक्का दिला आणि त्याचे परिणामही भोगले. परंतु प्रत्येक बदलीनंतर ते पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागले. त्यामुळेच सामान्य नागरिकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल विशेष आदर निर्माण झाला आहे.
आज राज्यभर सुरू असलेल्या तंबाखूविरोधी मोहिमेमुळे पुन्हा एकदा तोच प्रश्न विचारला जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चाललेल्या कारवायांमुळे अनेक शक्तिशाली घटकांच्या हितसंबंधांना धक्का बसत असेल, तर या अधिकाऱ्याची पुन्हा बदली होणार नाही ना? महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात अशा घटना नवीन नाहीत. त्यामुळेच नागरिकांच्या मनात ही शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यात मिळेल, पण सध्या तरी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDA ने उघडलेली मोहीम राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा प्रश्न केवळ कायद्याचा किंवा व्यापाराचा नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याचा आहे. गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पदार्थांमुळे कर्करोग, हृदयविकार, तोंडाचे विकार आणि अनेक गंभीर आजार वाढतात. ग्रामीण भागातील युवकांपासून शहरी कामगारांपर्यंत लाखो लोक या व्यसनांच्या विळख्यात अडकले आहेत. एका बाजूला सरकार आरोग्य सेवांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते, तर दुसऱ्या बाजूला अवैध तंबाखू व्यवसाय समाजाला आजारांच्या गर्तेत ढकलत असतो. त्यामुळे अशा व्यापाराविरोधातील कारवाई ही केवळ कायदेशीर मोहिम नसून समाजहिताची चळवळ आहे.
FDA ने आता केवळ माल जप्त करून प्रकरण बंद करण्याऐवजी संपूर्ण नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला आहे. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक दुव्याचा शोध घेतला जाणार आहे. आर्थिक लाभार्थी कोण आहेत, बेनामी व्यवहार कुठे होत आहेत, पुरवठा साखळी कशी कार्यरत आहे याचा तपास केला जाणार आहे. यासाठी पोलीस, सरकारी अभियोक्ता आणि इतर तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र नोंदवही तयार करून अशा प्रकरणांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. यामुळे या मोहिमेला सातत्य मिळण्याची शक्यता आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या कार्याचे कौतुक करणे आवश्यक आहे, मात्र त्याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे ही मोहीम एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित राहू नये. कारण अधिकारी येतात आणि जातात, पण व्यवस्था कायम राहते. जर तंबाखू माफियांविरोधातील ही कारवाई संस्थात्मक स्वरूपात पुढे गेली, तर महाराष्ट्रातील अवैध तंबाखू व्यापाराला मोठा धक्का बसू शकतो. अन्यथा अनेक मोहिमांप्रमाणे ही मोहीमही काही काळ चर्चेत राहून नंतर विस्मृतीत जाण्याचा धोका आहे.
आज महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी संकटात आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराची चिंता कायम आहे. या सगळ्यात तंबाखू माफियांविरोधातील कारवाई काहींना छोटा विषय वाटू शकतो. मात्र सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपयांची काळी अर्थव्यवस्था उभी करणाऱ्या या व्यापारावर घाव घालण्याचे धाडस फार कमी जण दाखवतात. तुकाराम मुंढे यांनी ते धाडस दाखवले आहे.
आता पाहायचे एवढेच की, हा लढा केवळ काही धाडी आणि घोषणांपुरता मर्यादित राहतो की खरोखरच महाराष्ट्रातील तंबाखू माफियांच्या साम्राज्याची मुळे उपटून टाकतो. कारण इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे की, संघटित गुन्हेगारीची ताकद मोठी असते. पण जनतेच्या आरोग्यासाठी, कायद्याच्या राज्यासाठी आणि समाजहितासाठी लढणाऱ्या अधिकाऱ्याची इच्छाशक्ती त्याहून मोठी असू शकते. तुकाराम मुंढे यांच्या सध्याच्या मोहिमेकडे पाहताना महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात नेमकी हीच अपेक्षा दिसून येत आहे.
