माढा प्रतिनिधी
राज्यात प्रस्तावित असलेल्या नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाने सोलापूर जिल्ह्यात तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. माढा आणि पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गासाठी होणाऱ्या भू-संपादन प्रक्रियेला कडाडून विरोध दर्शविला असून, माढा येथे सोमवारी विविध शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली विराट मोर्चा काढण्यात आला. तर पंढरपूर तालुक्यातील करकंब परिसरात जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांना आणि पोलीस बंदोबस्ताला शेतकऱ्यांच्या संतप्त विरोधामुळे माघार घ्यावी लागली.
या आंदोलनादरम्यान शेतकरी नेत्यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा देत, शेतकऱ्यांच्या इच्छेविरुद्ध शक्तीपीठ महामार्ग लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास आगामी आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंढरपुरात प्रवेश करू देणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे या आंदोलनाचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
द्राक्षबागा आणि फळपिकांवर संकट
माढा तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि अन्य शेतकरी संघटनांच्या वतीने आयोजित या आंदोलनात महामार्गामुळे सुपीक शेती, द्राक्षबागा आणि विविध फळपिकांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी नेते संजय पाटील घाटणेकर यांनी शासनावर टीका करताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या द्राक्षबागा आणि फळबागा उद्ध्वस्त करून विकासाच्या नावाखाली महामार्ग राबविणे आम्हाला मान्य नाही. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.”
याच वेळी त्यांनी आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला इशारा देत, शेतकऱ्यांच्या भावना डावलल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या महापूजेच्या कार्यक्रमालाही विरोध करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
करकंबमध्ये मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध
दरम्यान, पंढरपूर तालुक्यातील करकंब परिसरात शक्तीपीठ महामार्गासाठी प्रस्तावित भू-संपादनाच्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे अधिकारी आणि मोठा पोलीस बंदोबस्त दाखल झाला होता. मात्र, जमिनीच्या मोजणीची माहिती मिळताच परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले.
शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घालत जोरदार घोषणाबाजी केली. वाढता तणाव आणि विरोध लक्षात घेता प्रशासनाने कोणतीही मोजणी न करता पथक माघारी बोलावल्याचे सांगितले जाते. या घटनेमुळे महामार्गाच्या भू-संपादन प्रक्रियेला स्थानिक स्तरावर किती तीव्र विरोध आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
मार्ग बदलूनही विरोध कायम
शक्तीपीठ महामार्गाच्या मूळ आराखड्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून तीव्र विरोध झाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्गाचा काही भाग पुनर्रचित करण्याचे संकेत दिले होते. शासनाने मार्गात बदल करून शेतकऱ्यांच्या हरकती विचारात घेतल्याचा दावा केला असला, तरी नव्या आराखड्यात समाविष्ट झालेल्या गावांमधूनही विरोध कायम आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, मार्ग बदलला असला तरी शेतीचे नुकसान, विस्थापन आणि उपजीविकेवर होणारे परिणाम याविषयीच्या त्यांच्या चिंता दूर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ आराखड्यातील बदल हा प्रश्नाचा अंतिम तोडगा ठरू शकत नाही.
सरकारपुढे नवे आव्हान
आषाढी वारी आणि पंढरपूर येथील शासकीय महापूजा हा राज्याच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून संवेदनशील विषय मानला जातो. अशा वेळी शेतकरी संघटनांनी दिलेला इशारा सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. सोलापूर जिल्ह्यासह महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गावरील इतर भागांतही आंदोलनाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाबाबत शासन पुढील काळात कोणती भूमिका घेते, शेतकरी संघटनांशी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करते की प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर ठाम राहते, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.संभाव्य आकर्षक मथळे :
1. शक्तीपीठ महामार्गावरून संघर्ष तीव्र; आषाढी महापूजेलाही विरोधाचा इशारा
2. ‘मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात पाऊल ठेवू देणार नाही’; शेतकऱ्यांचा सरकारला थेट इशारा
3. माढ्यात शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा, करकंबमध्ये मोजणी पथकाला माघार
4. शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात बळीराजाचा एल्गार; सरकारची वाढली कोंडी
5. आषाढीपूर्वी सरकारसमोर नवे आव्हान; शक्तीपीठ महामार्गावरून शेतकरी आक्रमक
