मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील बालमृत्यूची अचूक आकडेवारी उपलब्ध व्हावी आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, बालरुग्णालये तसेच इतर खासगी आरोग्य संस्थांना बालमृत्यूची नोंद नागरी नोंदणी प्रणाली (सीआरएस) आणि आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) मध्ये करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक बालमृत्यूची माहिती २४ तासांच्या आत स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य संस्थेला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार २०३० पर्यंत बालमृत्यूदर प्रत्येक हजार जिवंत जन्मामागे २५ पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य भारत सरकारने निश्चित केले आहे. महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट गाठत बालमृत्यूदर १६ पर्यंत आणला असला, तरी खासगी रुग्णालयांमधील अपुऱ्या नोंदींमुळे प्रत्यक्ष आणि नोंदविलेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या आदेशानुसार खासगी प्रसूतिगृहे, मॅटर्निटी होम, बालरुग्णालये, मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये, अशासकीय रुग्णालये आणि ज्या सर्व खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालमृत्यू होतात, त्यांना विहित नमुन्यात माहिती सादर करावी लागणार आहे.
एचएमआयएस प्रणालीमध्ये अद्याप नोंदणी न झालेल्या खासगी रुग्णालयांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत मॅपिंग करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच खासगी रुग्णालयांना एचएमआयएसबाबत नियमित प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागावर सोपविण्यात आली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांमधील बालमृत्यूंची माहिती दरमहा जिल्हास्तरावर सादर करावी, तसेच एचएमआयएसवरील नोंदींची अचूकता तपासण्याची जबाबदारीही सरकारी आरोग्य संस्थांवर देण्यात आली आहे. राज्य आणि जिल्हा आरोग्य कार्यालयांचे अधिकृत ई-मेल आयडी खासगी आरोग्य संस्थांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही आरोग्य विभागाने दिले आहेत.
