मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. महायुती सरकारकडून राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’वर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, ३० जूनपूर्वीच कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्र सलग नैसर्गिक संकटांनी होरपळून निघाले आहे. अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि पिकांना न मिळणारा हमीभाव यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडला आहे. त्यातच साखर कारखानदारी अडचणीत आल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही एफआरपीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत असून, राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तयारी शासनाने सुरू केली आहे.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांना लाभ
सहकार विभागाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत, सहकारी, ग्रामीण तसेच खासगी बँकांकडील शेतकरी कर्जाची माहिती सरकारकडे सादर केली आहे. या योजनेसाठी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेले शेतकरी पात्र धरण्यात येणार असल्याचे समजते.
मे अखेरपासून जून महिन्यापर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्जाची परतफेड करावी लागते. त्यामुळे नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी कर्जमाफीची रक्कम मुदतीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
‘महायुतीने दिलेले आश्वासन पूर्ण करणार’
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घेतल्याचा दावा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केला आहे.
“कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान आणि थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी देण्याचे नियोजन आहे.”
दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री
कर्जमाफीची प्रमुख आकडेवारी
• राज्यातील जिल्हे : ३६
• संभाव्य लाभार्थी शेतकरी : ५६ लाख
• अंदाजित आर्थिक भार : ३६ हजार कोटी रुपये
• थकबाकीदारांसाठी कर्जमाफी : प्रत्येकी २ लाखांपर्यंत
• नियमित कर्जफेडदारांसाठी प्रोत्साहन : प्रत्येकी ५० हजार रुपये
हे असतील संभाव्य अपात्र निकष
• सरकारकडून पूर्वीच्या योजनांप्रमाणेच काही निकष कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार खालील घटकांना कर्जमाफीपासून वगळले जाऊ शकते
• आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार
• जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्य
• केंद्र व राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचारी
• निमशासकीय व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून)
• आयकर भरणारे शेतकरी
• १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून)
• कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, जिल्हा बँका व नागरी सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी
शेतकऱ्यांना दिलासा की निवडणूकपूर्व डाव?
राज्यातील शेतकरी संघटनांनी दीर्घकाळापासून संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी प्रत्यक्ष लाभ कोणाला आणि किती मिळणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा मोठा निर्णय घेतल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगू लागली आहे.
