बीड प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यात अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला न्याय आणि वैद्यकीय मदतीसाठी अक्षरशः फरफट सहन करावी लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आधी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडितेला कुटुंबीयांसह संपूर्ण रात्र पोलीस ठाण्यात थांबावे लागले, तर त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात तब्बल दहा तास ताटकळत ठेवण्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील पोलीस आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केज तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच चुलत मामेभावाने अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. आरोपीने मुलीचे तोंड रुमालाने बांधून तसेच हात दोरीने बांधत जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर घाबरलेल्या अवस्थेत पीडिता आणि तिचे कुटुंबीय रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास केज पोलीस ठाण्यात दाखल झाले.
मात्र, अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असूनही तक्रार नोंदविण्यासाठी कुटुंबीयांना रात्रभर प्रतीक्षा करावी लागल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अखेर पहाटे पाच वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला. या काळात पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यातच रात्र जागून काढली.
यानंतर पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी पीडितेला केज उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तिथेही प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा अनुभव कुटुंबीयांना आला. सकाळी 11 वाजता रुग्णालयात दाखल झालेल्या पीडितेला रात्री नऊ वाजेपर्यंत तपासणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागली. महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नसल्याचे कारण देत रुग्णालय प्रशासनाने तब्बल दहा तास पीडितेला बसवून ठेवल्याचा आरोप आहे.
विशेष म्हणजे, लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर पीडितेची तातडीने वैद्यकीय तपासणी होणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलता दाखवण्याऐवजी निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप होत आहे. आधीच मानसिक धक्क्यात असलेल्या अल्पवयीन मुलीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना पोलीस ठाणे आणि रुग्णालयात झालेल्या या त्रासामुळे दुहेरी मानसिक छळ सहन करावा लागल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्यात आली असता, “महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नव्हत्या” तसेच “कॉलवरील डॉक्टर वेळेत पोहोचले नाहीत,” अशी कारणे देण्यात आली. मात्र, या स्पष्टीकरणामुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत नसून प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या घटनेनंतर महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पीडितेला तातडीची मदत, समुपदेशन आणि वैद्यकीय सेवा मिळणे अपेक्षित असताना बीडमध्ये मात्र व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
