बीड प्रतिनिधी
बीड : महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणा नेमकी करते तरी काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित करणारे प्रकरण बीड जिल्ह्यात समोर आले आहे. मांजरसुंबा-पाटोदा मार्गावरील वैद्यकिन्ही फाट्याजवळील टोलनाका बोगस असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. या टोलनाक्यावर वाहनचालकांकडून गेल्या दीड वर्षापासून टोलवसुली सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला असून, टोलनाक्याच्या अधिकृत परवानगीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा आरोपही केला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी अंधारे यांनी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधल्यानंतरही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांकडून होणाऱ्या वसुलीला नेमका कोणाचा पाठिंबा आहे आणि संबंधित यंत्रणा इतके दिवस काय करत होती, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संशय आला अन् टोलनाक्याची झाडाझडती सुरू!
सुषमा अंधारे रविवारी केज-मांजरसुंबा मार्गे पाटोद्याहून पुण्याकडे प्रवास करत असताना वैद्यकिन्ही फाट्याजवळील टोलनाक्यावर त्यांना काही हालचाली संशयास्पद वाटल्या. त्यांनी वाहन थांबवून थेट टोलनाक्यावर चौकशी सुरू केली. टोलनाक्याला अधिकृत परवानगी आहे का, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे उपलब्ध आहेत आणि टोलवसुली कोणत्या आदेशानुसार केली जात आहे, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
मात्र, त्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचा दावा अंधारे यांनी केला. टोलनाक्यावर काम करणारे काही तरुण तेथून निघून गेले, तर उपस्थित असलेल्या व्यवस्थापकाकडे टोलनाक्याच्या अधिकृत परवानगीसंबंधी कागदपत्रे नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. व्यवस्थापकाने दाखवलेली कागदपत्रे टेंडर भरल्यासंबंधीची असल्याचे अंधारे यांनी सांगितले. मात्र, टेंडर भरणे आणि प्रत्यक्ष टोलवसुलीची अधिकृत परवानगी मिळणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याने या टोलनाक्याच्या वैधतेची चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
टोलवसुली सुरू; पण प्रशासनाला माहितीच नव्हती?
या प्रकारानंतर अंधारे यांनी टोलनाक्यावरूनच महसूल आणि पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित टोलनाक्याबाबत पोलीस प्रशासन अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. गेल्या दीड वर्षापासून वाहनचालकांकडून टोलवसुली सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना संबंधित यंत्रणांना याची माहिती कशी नव्हती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
टोलनाका अनधिकृत असल्याचा संशय व्यक्त केल्यानंतर तेथील साहित्य जप्त करण्यासाठी पोलिसांना बोलावण्यात आल्याचेही अंधारे यांनी सांगितले. मात्र, दोन तास उलटूनही पोलीस घटनास्थळी पोहोचले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर त्यांनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले.
उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि स्थानिक आमदार सुरेश धस यांनाही त्यांनी या प्रकरणावरून सवाल केले. टोलनाक्याच्या वैधतेबाबत आणि वाहनचालकांकडून होत असलेल्या वसुलीबाबत संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सात दालने उभारली; प्रत्यक्ष वसुली एका ठिकाणाहून?
अंधारे यांनी केलेल्या पाहणीनुसार, मांजरसुंबा ते पाटोदा मार्गावरील या टोलनाक्यावर सात ठिकाणी टोलवसुलीसाठी दालने उभारण्यात आली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ एका ठिकाणाहून टोलवसुली केली जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. उर्वरित सहा दालने जीर्ण अवस्थेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टोलनाक्याच्या परिसरात धूळ साचलेली होती. संगणक आणि डॅशबोर्डसारखी उपकरणे असली, तरी टोलवसुलीच्या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. फास्टॅगद्वारे टोलची रक्कम वजा झाल्यानंतर वाहनाचा क्रमांक दर्शविणाऱ्या फलकाची व्यवस्थाही तेथे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निरीक्षणांवरून टोलनाक्याच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, टोलनाका अधिकृत होता की अनधिकृत, याचा अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी संबंधित परवानग्या, निविदा प्रक्रिया, करार आणि टोलवसुलीचे अभिलेख तपासणे आवश्यक आहे.
काही वाहनांना सूट, तर काहींकडून वसुली?
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा अंधारे यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिक वाहनधारक आणि काही व्हीआयपी व्यक्तींना टोलमधून सूट दिली जात असल्याचा, तर इतर वाहनचालकांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. काही वेळा फास्टॅग यंत्रणा बंद असल्याचे कारण देऊन रोख रक्कम वसूल केली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जर हा प्रकार प्रत्यक्षात घडत असेल, तर टोलवसुलीचे नियम कोण ठरवत होते, सूट देण्याचा अधिकार कोणाकडे होता आणि रोख स्वरूपात जमा होणाऱ्या रकमेचा हिशेब कसा ठेवला जात होता, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
टोलनाक्याचे संचालन करणारी संस्था कोणती, संबंधित कंत्राटदाराला अधिकृत परवानगी मिळाली होती का, टोलचे दर कोणी निश्चित केले आणि जमा झालेल्या रकमेची नोंद कुठे आहे, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.
सरकार आणि प्रशासनासमोर प्रश्नांची सरबत्ती
या प्रकरणामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवरील टोलवसुलीच्या नियंत्रणाचा आणि प्रशासकीय देखरेखीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एखाद्या टोलनाक्यावर दीर्घकाळ टोलवसुली सुरू असल्याचा आरोप होत असेल, तर संबंधित विभागांनी त्याची वैधता तपासली होती का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
टोलनाका अधिकृत असल्यास त्यासंबंधीची कागदपत्रे आणि परवानग्या सार्वजनिक कराव्यात. तो अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करून वाहनचालकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या रकमेबाबतही स्पष्टता आणावी, अशी मागणी होत आहे.
सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांवर महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित टोल संचालन यंत्रणेची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवता येणार नसले, तरी या प्रकरणातील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मिळणे वाहनचालकांच्या हितासाठी आवश्यक आहे.
आता प्रश्न एकच, टोलनाक्याची परवानगी वैध होती की नव्हती? टोलवसुली अधिकृत होती की अनधिकृत? आणि या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार?
