मुंबई प्रतिनिधी
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या दरातील उसळी आणि सरकारी तेल कंपन्यांवरील वाढता आर्थिक ताण यामुळे देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. इंधन दरवाढीच्या मालिकेमुळे आधीच सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त असताना आता पेट्रोल आणि डिझेल प्रतिलिटर तब्बल १३ ते १७ रुपयांनी महागू शकते, असा अंदाज एका ब्रोकरेज अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात महागाईचा आणखी मोठा फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
इराण-अमेरिका संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन बाजारावर होत असून, गेल्या अवघ्या चार दिवसांत दोन वेळा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर १९ मे रोजी पुन्हा ९० पैशांची वाढ जाहीर करण्यात आली. मात्र, ही वाढ अपुरी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आणखी मोठ्या दरवाढीचे संकेत
कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज या ब्रोकरेज फर्मच्या अहवालानुसार, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत सरकारी तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आणखी मोठी वाढ अपरिहार्य ठरू शकते. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर १३ ते १७ रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची गरज आहे.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती, आयात खर्चातील वाढ आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतावर आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. फक्त किरकोळ दरवाढ किंवा सोने आयात शुल्क वाढवण्यासारखे उपाय पुरेसे ठरणार नाहीत, तर परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला अधिक कठोर आर्थिक निर्णय घ्यावे लागू शकतात, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा फटका
सध्याच्या दरवाढीनंतरही इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कमी दराने इंधन विक्रीमुळे या कंपन्यांना दरमहा सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, डिझेलवरील अंडर-रिकव्हरी सुमारे ११.४० रुपये प्रतिलिटर असून पेट्रोलवरील अंडर-रिकव्हरी १४.३० रुपये प्रतिलिटर इतकी आहे. त्यामुळे कंपन्यांचे आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी इंधन दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ग्राहकांवर अचानक भार नको म्हणून टप्प्याटप्प्याने वाढ
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहकांवर अचानक मोठा आर्थिक भार पडू नये आणि महागाई नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी इंधन दर टप्प्याटप्प्याने वाढवले जात आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. १५ मे रोजी झालेल्या दरवाढीनंतर या नुकसानीत काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी परिस्थिती अजूनही गंभीर असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
महागाईचा सर्वसामान्यांवर दुहेरी फटका
इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहत नाही. पेट्रोल-डिझेल महागल्याने वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम भाजीपाला, अन्नधान्य, बांधकाम साहित्य, दैनंदिन वस्तू आणि सार्वजनिक वाहतूक दरांवर होतो. त्यामुळे आगामी काळात महागाईचा आणखी मोठा भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलच्या संभाव्य मोठ्या दरवाढीच्या चर्चेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंता वाढली असून, केंद्र सरकार पुढील काही दिवसांत काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
