मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. शासकीय व्यवहारांपासून सार्वजनिक सेवा क्षेत्रांपर्यंत मराठीचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारकडून विविध निर्णय घेतले जात असताना दुसरीकडे राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेचे वास्तव मात्र चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या निकालात तब्बल ९४ हजारांहून अधिक विद्यार्थी मराठी विषयात अनुत्तीर्ण झाल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे ‘मराठी अभिमान’ आणि ‘मराठी शिक्षण’ यांतील दरी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
मागील वर्षी राज्यात हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. शाळांमध्ये हिंदी सक्तीचा शासन निर्णय महायुती सरकारने मागे घेतल्यानंतर वातावरण निवळले असले, तरी भाषिक अस्मितेचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला. त्यानंतर परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याची घोषणा केली. १ मेपासून हा नियम लागू करण्याचा निर्णय जाहीर झाला; मात्र विविध संघटनांच्या विरोधानंतर चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात मराठी सक्तीचे प्रयत्न सुरू असताना दहावीच्या निकालातील आकडेवारीने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने गुरुवारी सकाळी दहावी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. यंदा पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांतून एकूण १५ लाख ५५ हजार ०२६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १५ लाख ४२ हजार ४७२ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यामधून १४ लाख २० हजार ४८६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून राज्याचा एकूण निकाल ९२.०९ टक्के इतका लागला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निकालात सुमारे दोन टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
विशेष म्हणजे यंदा दहावीतील ३५ विषयांपैकी १२ विषयांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. राज्यातील शंभर टक्के निकाल लागणाऱ्या शाळांची संख्याही वाढत असल्याचे चित्र आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांची संख्या, उच्च गुणांचे प्रमाण आणि निकालातील एकूण यश पाहता शिक्षण व्यवस्थेची सकारात्मक बाजू समोर येत असली, तरी मराठी विषयातील अपयशाने या चित्राला वेगळाच पैलू जोडला आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, प्रथम भाषा म्हणून राज्यातील सुमारे १० लाख ८७ हजार ६९९ विद्यार्थ्यांनी मराठी विषयाची निवड केली होती. यापैकी तब्बल ८० हजार ८०३ विद्यार्थी मराठीत अनुत्तीर्ण झाले. म्हणजेच प्रथम भाषा म्हणून मराठी घेणाऱ्या जवळपास आठ टक्के विद्यार्थ्यांना हा विषय पार करता आला नाही. दुसरीकडे द्वितीय आणि तृतीय भाषा म्हणून मराठीची निवड करणाऱ्या ४ लाख १३ हजार ९१७ विद्यार्थ्यांपैकी १३ हजार ७४१ विद्यार्थी नापास झाले. एकूण मिळून राज्यातील जवळपास ९४ हजार विद्यार्थ्यांना मराठी विषयात अपयश आले आहे.
मराठी ही राज्याची मातृभाषा असण्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून नुकताच तिला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जाही प्राप्त झाला आहे. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत झाले होते. मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या जतनासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्याच्या घोषणा झाल्या. मात्र त्याच काळात राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर मराठी विषयातच अपयश येत असल्याने शिक्षणतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेबद्दल उदासीनता वाढत चालली असून त्यामागे अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक कारणे आहेत. शहरी भागांत इंग्रजी माध्यमाचा वाढता प्रभाव, घरातील भाषिक वातावरणातील बदल, डिजिटल माध्यमांमध्ये इंग्रजी-हिंदीचे वर्चस्व, तसेच वाचन संस्कृतीत झालेली घट यांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्यांवर होत आहे. ग्रामीण भागातही मराठी शिकवण्याच्या पद्धती, शिक्षकांची उपलब्धता आणि भाषिक पायाभूत कौशल्यांचा अभाव हे प्रश्न कायम आहेत.
विशेषतः भाषाविषयांकडे ‘गुण मिळवण्याचा विषय’ म्हणून पाहिले जाते; भाषेच्या आकलन, अभिव्यक्ती आणि वाचनसंस्कारांवर अपेक्षित भर दिला जात नाही, अशी टीकाही शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत आहे. अनेक विद्यार्थी पाठांतरावर अवलंबून राहतात. व्याकरण, लेखनकौशल्य आणि आकलन या मूलभूत घटकांमध्ये कमकुवतपणा दिसून येतो. परिणामी, मातृभाषा असूनही विद्यार्थ्यांना मराठी विषयात यश मिळवणे कठीण जाते.
दरम्यान, या आकडेवारीमुळे सरकारच्या मराठी सक्तीच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये मराठीचा आग्रह धरण्यापेक्षा शालेय स्तरावर भाषेची गुणवत्ता वाढवणे, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती विकसित करणे आणि मराठी शिक्षण अधिक प्रभावी बनवणे गरजेचे असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
भाषा ही केवळ ओळख किंवा अस्मितेचा विषय नसून ती शिक्षण, विचार आणि अभिव्यक्तीचे माध्यम आहे. त्यामुळे मराठीच्या जतनासाठी घोषणांपेक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सक्षम शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेची गोडी निर्माण करणारी शैक्षणिक धोरणे आवश्यक असल्याचे या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
