मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारे आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक दिशादर्शन करणारे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, सामाजिक समता आणि शिक्षण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला. राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत रचनेत बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेले सात महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत मंजूर झाले.
एआय धोरणातून रोजगारनिर्मितीचा रोडमॅप
राज्याच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६’ जाहीर करण्यात आले. या धोरणांतर्गत १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून सुमारे दीड लाख रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा आहे. राज्यभरातील प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी सहा ‘एआय उत्कृष्टता केंद्रे’ आणि पाच ‘एआय इनोव्हेशन सिटीज’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर आणि संशोधन-विकास यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंबेडकर विचारांचा प्रसार
सामाजिक समता वर्षानिमित्त महत्त्वाचा निर्णय घेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ‘लंडन अर्थशास्त्र व राजकारण शास्त्र विद्यालय’ कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आंबेडकरांच्या विचारांचा जागतिक स्तरावर प्रसार होणार असून त्यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्तीही देण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाच्या या उपक्रमाला शैक्षणिक आणि वैचारिक क्षेत्रात मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
हरित महाराष्ट्रासाठी व्यापक मोहीम
पर्यावरण संतुलन साधण्यासाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगामार्फत राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय संतुलन राखणे, नियोजन आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे हे आयोगाचे प्रमुख काम असेल.
हरित ऊर्जेला चालना, जागतिक बँकेचा सहभाग
ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वततेकडे वाटचाल करत ‘मॅजेस्टिक’ योजनेद्वारे हरित ऊर्जा आणि स्टोरेज तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी World Bank कडून कर्ज मिळवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील पारेषण क्षमता वाढवून स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर करण्यात आलेल्या या वाढीमुळे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, नोंदणी, ग्रंथालय तसेच वैद्यकीय तपासणीसाठीचे खर्च सरकारकडून भागवले जाणार आहेत. यामुळे उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ होणार आहेत.
कोकणात केंद्रीय विद्यालय
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
संतुलित विकासाचा प्रयत्न
या सर्व निर्णयांतून राज्य सरकारने तंत्रज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण या चार प्रमुख क्षेत्रांत संतुलित विकास साधण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो. औद्योगिक प्रगतीसोबतच सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे. आगामी काळात या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.
