मुंबई प्रतिनिधी
देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील ईव्हीएम यंत्रांची ‘डायग्नोस्टिक टेस्ट’ करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होणारी ही देशातील पहिलीच तपासणी ठरणार असून, तिच्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
अटीतटीच्या लढतीनंतर वादाची ठिणगी
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत चांदिवली मतदारसंघात दिलीप लांडे (शिंदे गट) आणि नसीम खान (काँग्रेस) यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत झाली होती. या लढतीत लांडे यांनी अल्प फरकाने विजय मिळवला. मात्र, मतमोजणी प्रक्रियेत तफावत झाल्याचा आरोप करत खान यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाचा मोठा निर्णय
याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने ईव्हीएम यंत्रांची सखोल तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले. या अंतर्गत कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांतील मायक्रोकंट्रोलरच्या प्रोग्रामिंगची तपासणी केली जाणार आहे.
‘BEL’ तज्ज्ञांची भूमिका महत्त्वाची
१६ आणि १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या या चाचणीत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) चे तज्ज्ञ अभियंते सहभागी होणार आहेत. ‘बर्न मेमरी’मधील डेटा आणि प्रत्यक्ष मतदानाची आकडेवारी यामध्ये ताळमेळ आहे का, तसेच निकालानंतर यंत्रांमध्ये कोणतीही छेडछाड झाली आहे का, याचा बारकाईने शोध घेतला जाणार आहे.
निकालावर अनिश्चिततेची छाया
या निर्णयामुळे चांदिवली मतदारसंघाच्या निकालावर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ईव्हीएम तपासणीचे निष्कर्ष लागेपर्यंत विद्यमान निकालावर टांगती तलवार राहणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
“लोकशाहीच्या विजयाचा पहिला टप्पा”
या निर्णयाचे स्वागत करत नसीम खान यांनी याला “लोकशाहीच्या विजयाचा पहिला टप्पा” असे संबोधले. ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना आता तांत्रिक उत्तर मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देशाचे लक्ष निकालाकडे
ईव्हीएमवरील विश्वास आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता या दोन्ही बाबींसाठी ही चाचणी निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे या ‘डायग्नोस्टिक टेस्ट’चे निष्कर्ष केवळ चांदिवलीपुरते मर्यादित न राहता देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करू शकतात.
