मुंबई प्रतिनिधी
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या निवृत्तीवेतनासाठी निधी नाही, पण लोकलुभावन योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत, हा विरोधाभास अखेर न्यायालयाच्या निदर्शनास आला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या कारभारावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पैसा नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना तातडीने बंद करा,” असा स्पष्ट आणि रोखठोक इशारा न्यायालयाने दिला आहे. याचबरोबर, “तिजोरी रिकामी असेल तर अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विकूनसुद्धा कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन व निवृत्तीवेतन द्या,” अशी तीव्र टिप्पणी करत न्यायालयाने प्रशासनाला चपराक लगावली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली. संबंधित कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे पेन्शन व इतर लाभ दीर्घकाळ मिळाले नव्हते. वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. अखेर न्याय मिळवण्यासाठी त्या महिला कर्मचाऱ्याने न्यायालयात धाव घेतली आणि याचिकेवर सुनावणीदरम्यान प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “लोकलुभावन योजनांसाठी निधी आहे, पण आयुष्यभर सेवा दिलेल्या शिक्षकांसाठी नाही?” असा सवाल करत न्यायालयाने प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर जोरदार टीका केली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन हा त्यांचा मूलभूत हक्क असून तो कोणत्याही परिस्थितीत नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे या योजनेवरही टीका केली. पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत देणारी ही योजना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात असली, तरी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी निधी उपलब्ध नसताना अशा योजनांना प्राधान्य देणे योग्य नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला.
यावेळी न्यायालयाने प्रशासनाला कठोर शब्दांत सुनावताना “तिजोरीत पैसे नसतील तर अधिकाऱ्यांच्या गाड्या विका, कार्यालयातील टेबल-खुर्च्या आणि एअर कंडिशनर विका; पण कर्मचाऱ्यांचे पैसे रोखू नका,” असे स्पष्ट निर्देश दिले. या वक्तव्यामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. “अतिरिक्त आयुक्त व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नियमित वेतन मिळते, मग शिक्षकांना का मिळत नाही?” असा थेट सवाल करत न्यायालयाने धोरणात्मक विसंगती उघड केली. तसेच, राज्यात अजूनही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू झालेल्या नसताना आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असल्याबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेवर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, पुढील सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या तीव्र निरीक्षणांमुळे राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लोकलुभावन योजना आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क यामधील संतुलन साधण्याचे मोठे आव्हान आता सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. न्यायालयाने दिलेला स्पष्ट संदेश असा की, लोकहिताच्या योजना राबवताना कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार असेल, तर त्या प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करणे अपरिहार्य आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
