मुंबई प्रतिनिधी
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या जैवऔषध निर्मिती संस्थांपैकी एक असलेल्या हाफकीन जीवऔषध निर्माण महामंडळ (हाफकीन जैव-औषध निर्माण महामंडळ) संदर्भात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या त्रिगुणी (DPT) लसीचे उत्पादन खासगी कंपनीकडून करून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने संस्थेच्या खासगीकरणाची भीती व्यक्त केली जात आहे. पोलिओमुक्त भारतासाठी मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन करणाऱ्या या ऐतिहासिक संस्थेच्या भवितव्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये तसेच तज्ज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
त्रिगुणी लसीचे उत्पादन खासगी कंपनीकडे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हाफकीनमध्ये तयार होणाऱ्या त्रिगुणी लसीच्या उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांकडून स्वारस्यपत्रे “स्वारस्य पत्र” मागविण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत देशातील एका मोठ्या उद्योगसमूहाने स्वारस्य दाखविल्याची माहिती समोर आली असून त्या समूहाचे नाव म्हणून “रिलायन्स इंडस्ट्रीज” चर्चेत आहे.
या प्रस्तावानुसार, लसीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले ‘सीड स्ट्रेन’ किंवा लसीचे संयुग, जे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) च्या मान्यतेने उपलब्ध आहे, ते खासगी कंपनीला देऊन त्या कंपनीमार्फत लसीचे उत्पादन करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून अंतिम निर्णय शासनाकडूनच घेतला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आधुनिकीकरणाअभावी उत्पादन बंद
लहान मुलांना घटसर्प, डांग्याखोकला आणि धनुर्वात यांसारख्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण देण्यासाठी त्रिगुणी (DPT) लस दिली जाते. देशात ही लस तयार करण्याचा अधिकार दीर्घकाळ केवळ हाफकीनकडेच होता. मात्र ‘वर्ल्ड हेल्थ संस्था’ ने निश्चित केलेल्या अद्ययावत मानकांनुसार प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण न झाल्यामुळे या लसीचे उत्पादन बंद करावे लागले.
पोलिओमुक्त भारतासाठी आवश्यक असलेल्या पोलिओ लसीच्या प्रयोगशाळेचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले. मात्र त्रिगुणी लसीसाठी आवश्यक असलेली प्रयोगशाळा निधीअभावी मागील सुमारे २४ वर्षांपासून अद्ययावत होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे अखेर लसीचे उत्पादन खासगी भागीदारीतून सुरू करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
माशेलकर समितीची शिफारस धाब्यावर
विशेष म्हणजे, या संदर्भात तज्ज्ञांच्या समितीने वेगळा मार्ग सुचविला होता. शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हाफकीनच्या आधुनिकीकरणाचा सविस्तर अहवाल तयार केला होता. या अहवालात त्रिगुणी लसीचे उत्पादन इतर कंपन्यांना देण्याऐवजी हाफकीनमध्येच आधुनिक सुविधा उभारून पंचगुणी लसीचे उत्पादन सुरू करावे, अशी स्पष्ट शिफारस करण्यात आली होती.
मात्र या शिफारसींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
परळमधील मोक्याची जागाही चर्चेत
मुंबईतील परळ येथे हाफकीनची सुमारे ३२ एकर जमीन आहे. त्यापैकी पाच एकर जागा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला रुग्णालय उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे. तसेच एक एकर जागा ‘भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद’ (ICMR) ला देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या हाफकीनकडे सुमारे २७ एकर जागा शिल्लक आहे.
यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड येथील हाफकीनच्या जमिनीच्या विक्रीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आला होता. मात्र त्या वेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. हाफकीनच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविल्याचे सांगितले जाते.
पोलिओ, सर्पदंश लसींसह अनेक औषधांचे उत्पादन
हाफकीनमध्ये सध्या पोलिओ लसीचे उत्पादन सुरू आहे आणि ही लस देशासह परदेशातही पाठविली जाते. सरकारी रुग्णालये व दवाखान्यांत बालकांना ही लस मोफत दिली जाते. पिंपरी-चिंचवड येथील शाखेत सर्पदंश आणि विंचूदंशावरील जीवनरक्षक लसी तयार केल्या जातात.
याशिवाय ॲझिथ्रोमायसिन, मेटफॉर्मिन तसेच खोकल्यावरील कॉपिकिन सिरपसह सुमारे २२ प्रकारच्या जीवनावश्यक औषधांचे उत्पादनही येथे केले जाते. ही औषधे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्यांना मोफत उपलब्ध करून दिली जातात.
कर्मचाऱ्यांमध्ये खासगीकरणाची भीती
त्रिगुणी लसीच्या उत्पादनासाठी खासगी कंपनीला संयुग देण्याच्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संस्थेच्या खासगीकरणाची भीती निर्माण झाली आहे. सध्या हाफकीनमध्ये सुमारे ४५० कर्मचारी कार्यरत आहेत. भविष्यात संस्थेचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने खासगी कंपन्यांकडे गेल्यास रोजगारावर गदा येण्याची भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन युनियनचे अध्यक्ष गोविंद मोहिते यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
निधीअभावी अडचणी
हाफकीनच्या आधुनिकीकरणासाठी शासनाकडून १५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जाते. तसेच टाटा रुग्णालयाला जागा दिल्यानंतर १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र हा निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. आतापर्यंत केवळ ५० कोटी रुपयांची मदत मिळाल्याची माहिती आहे.
हाफकीनच्या संचालक मंडळातील कर्मचारी प्रतिनिधी दीपक पेडणेकर यांनी सरकारने खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी संस्थेचे आधुनिकीकरण करून उत्पादन वाढवावे, अशी मागणी केली आहे.
व्यवस्थापनाचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, हाफकीनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर यांनी या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, त्रिगुणी लसीचा नमुना विकला जाणार नसून केवळ उत्पादनासाठी स्वारस्य निविदा मागविण्यात आली आहे. रिलायन्ससह काही कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले असले तरी कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
निधीअभावी खासगी भागीदारीतून लसीचे उत्पादन सुरू करण्याचा प्रयत्न असून त्यातून स्वामित्व हक्काच्या स्वरूपात हाफकीनला निधी मिळेल. तसेच तयार होणाऱ्या लसीवर हाफकीनचे नाव कायम राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
