नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या प्रशासकीय फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील प्रशासनातही मोठी हालचाल झाली आहे. बुधवारी मध्यरात्री अचानक जारी करण्यात आलेल्या आदेशांद्वारे दिल्ली सरकारने आयएएस आणि डॅनिक्स (DANICS) संवर्गातील २० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. या अनपेक्षित निर्णयामुळे प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्येही या निर्णयाची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
राजधानीतील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये नव्याने फेररचना करण्यात आल्याने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नव्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. शासनाने या बदल्यांमागे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे, निर्णय प्रक्रियेला गती देणे आणि विविध विभागांमधील समन्वय मजबूत करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले असले, तरी अचानक झालेल्या या फेरबदलामुळे अनेक विभागांमध्ये कामकाजावर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या आदेशानुसार वरिष्ठ आयएएस अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार यांची वित्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजधानीच्या आर्थिक व्यवस्थापनात हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. आगामी आर्थिक नियोजन, महसूल व्यवस्थापन आणि खर्च नियंत्रणाच्या धोरणांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
तसेच वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत गोयल यांची अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासोबतच त्यांच्याकडे दिल्ली फूड कॉर्पोरेशन (DFC) आणि दिल्ली स्टेट सिव्हिल सप्लाय कॉर्पोरेशन (DSCSC) या महत्त्वाच्या संस्थांच्या अध्यक्ष-व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) पदाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. राजधानीतील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रशासकीय फेरबदलात जिल्हास्तरावरही बदल करण्यात आले आहेत. सौम्य सौरभ यांची वायव्य दिल्ली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (DM) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित कामकाजाच्या अनुभवामुळे त्यांची उद्योग विभागात बदली करण्यात आली असून, या विभागातील धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
त्याचप्रमाणे नवलेंद्र कुमार सिंह यांची जीएसटी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजधानीतील कर संकलन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. सोनिका सिंह यांना दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या (DDA) आयुक्तपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. दिल्लीतील नागरी विकास, पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत त्यांचे योगदान अपेक्षित आहे.
या फेरबदलात काही अधिकाऱ्यांना न्यायव्यवस्था व प्रशासकीय विभागांमध्येही नवीन जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. हर्षित जैन यांची दिल्ली विधानसभेत सहसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या कामकाजातील समन्वय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना गती देण्याचे काम त्यांच्याकडे असेल.
तसेच मंगल सैनी यांची केंद्रीय कारागृहाचे अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कारागृह प्रशासनात सुधारणा आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी ही नेमणूक करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. ओम प्रकाश सैनी यांना दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) मध्ये उपसचिव पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
याशिवाय मुकेश कुमार, आशिष शौकीन, मनोज कुमार, भूप सिंग आणि अश्विनी कुमार यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना नव्या पदांवर नियुक्त करण्यात आले आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनांमध्ये बदल करण्यात आला असून प्रशासनातील गरजेनुसार विभागांची फेररचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आदेशांमध्ये एक महत्त्वाचा बदलही करण्यात आला. अमित कुमार यांना देण्यात आलेला पदस्थापना आदेश नंतर प्रशासनाने रद्द केला. या निर्णयामागील कारणे मात्र अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
मध्यरात्री अचानक जारी झालेल्या या आदेशांमुळे प्रशासनात चर्चेला उधाण आले आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, राजधानीतील विविध प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी आणि प्रशासन अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी हा फेरबदल करण्यात आला असावा. तर काहींच्या मते, आगामी धोरणात्मक निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनात नवी मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.
राजधानी दिल्लीतील प्रशासनात झालेला हा मोठा फेरबदल आगामी काळात शासनाच्या कामकाजावर आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीवर कितपत परिणाम करतो, याकडे आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
