यवतमाळ:प्रतिनिधी
राज्यात लाखोंच्या संख्येने दिव्यांग बांधव आहेत. त्यांनाही योग्यरीत्या जीवन जगता यावे, त्यांच्याही अधिकारांचे रक्षण व्हावे, यासाठी शासनाकडून अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
परंतु, प्रत्यक्षात या योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळतच नसल्याचे संपूर्ण राज्यातील वास्तव आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वांत कमी मानधन तेही देण्यात अनियमितता आहे. इतर राज्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तीला चार ते सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. महाराष्ट्रात मात्र केवळ १ हजार ५०० रुपये मानधन म्हणून दिले जातात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करावा, असा शासनाचा आदेश असताना या आदेशाची बहुतांश संस्थांकडून अंमलबजावणीच होत नाही. दिव्यांगांसाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना राज्यात देशातील पहिले दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आले.
या मंत्रालयाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या योजना अधिक गतीने राबविण्यात येतील, दिव्यांगांचे जीवन सुसह्य होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या मंत्रालयाचा एकूणच कारभार आणि या मंत्रालयाविषयी असलेली शासकीय अनास्था पाहता या मंत्रालयाच्या अध्यक्षांनीच काही दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला. त्यांनी दिव्यांगांच्या सर्वांगिण विकासासाठी या मंत्रालयाचे काम सुरूच झाले नसल्याचा गौप्यस्फोट केला. विशेष मंत्रालय दिव्यांगांचे कल्याण करू शकत नसल्याने आपण या पदावरून दूर होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. आता ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
दिव्यांगांना मिळणारे मानधन
आंध्र प्रदेश : सहा हजार
दिल्ली : पाच हजार
गोवा :चार हजार
कर्नाटक : दोन हजार
महाराष्ट्र : दीड हजार
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील दिव्यांगांची संख्या २९ लाख ६३ हजार ३९२ इतकी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के एवढी आहे. या संख्येत २०२५ पर्यंत आणखी वाढ झाली आहे. परंतु, दिव्यांगांच्या न्याय्य मागण्यांकडे महाराष्ट्र शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे.
– संदीप कोल्हे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना, यवतमाळ
–
राजस्थान, केरळरसह इतर अनेक राज्यात दिव्यांगांना चांगले मानधन मिळते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना निम्मेही मानधन मिळत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थाही पाच टक्के निधी खर्च करीत नाहीत. दिव्यांगांप्रती शासनाचे धोरण एकूणच उदासीन आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात जिल्हास्तरावर २६ जानेवारीला ‘करो या, मरो’ आंदोलन करणार आहोत. त्यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास राज्यस्तरावर दिव्यांगांच्या हक्कासाठी आंदोलन तीव्र केले जाईल.
– बच्चू कडू, माजी अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याण विभाग
