नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा (SC) दर्जा संपुष्टात येतो आणि त्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रोसिटी) मिळणारे संरक्षणही लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवत न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जातींना दिलेले वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा इतर कोणतेही अधिकार मिळू शकत नाहीत.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, ‘राज्यघटनेतील अनुसूचित जाती आदेश, १९५०’ मधील कलम ३ नुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांपुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे या तीन धर्मांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीस अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून मान्यता मिळू शकत नाही.
तसेच एखादी व्यक्ती इतर धर्माचे पालन करत असतानाच अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वाचा दावा करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. धर्मांतर झाल्यानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे गमावला जातो, असेही न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ज्या व्यक्तीला संविधानानुसार अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून मान्यता नाही, त्याला संविधान, संसद किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यांनुसार अनुसूचित जातींसाठी असलेले कोणतेही वैधानिक लाभ, संरक्षण किंवा आरक्षण मिळू शकत नाही. या बाबतीत कोणताही अपवाद लागू होत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीशी संबंधित आहे. संबंधित व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता आणि तो पाद्री म्हणून कार्यरत होता. त्याच्यावर काही जणांनी मारहाण केल्याचा आरोप करत त्याने आरोपींविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
मात्र आरोपींनी या गुन्ह्याला आव्हान देत संबंधित व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्याने त्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद न्यायालयात केला. तसेच ख्रिस्ती धर्मात जातिव्यवस्था नसल्यामुळे अॅट्रोसिटी कायद्याच्या तरतुदी या प्रकरणात लागू होत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत तक्रारदाराने दाखल केलेले आरोप रद्द केले होते. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातींचे कायदेशीर लाभ लागू होत नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला.
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि अनुसूचित जातींच्या कायदेशीर लाभांबाबत महत्त्वाची न्यायिक स्पष्टता मिळाल्याचे कायदेपंडितांकडून सांगितले जात आहे.
