नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
मोबाईल रिचार्जच्या २८ दिवसांच्या प्लॅनमुळे ग्राहकांना वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करावे लागते, या तक्रारीची दखल घेत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी टेलिकॉम कंपन्यांना ३० दिवसांच्या वैधतेचे प्लॅन्स उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मोबाईल ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या बहुतेक टेलिकॉम कंपन्या २८ दिवसांच्या वैधतेचे प्लॅन देतात. त्यामुळे महिन्याला एकदा रिचार्ज करण्याऐवजी ग्राहकांना वर्षभरात १३ वेळा रिचार्ज करावा लागतो. या पद्धतीवर ग्राहकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती.
संसदेत मुद्दा; सरकारकडून दखल
या संदर्भात राजीव चड्डा यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. २८ दिवसांच्या प्लॅनमुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, दररोज दिला जाणारा डेटा मध्यरात्रीनंतर संपुष्टात येतो आणि उरलेला डेटा पुढील दिवशी वापरता येत नाही, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
चड्ढा यांनी ग्राहकांचा डेटा ‘रोलओव्हर’ करण्याची आणि रिचार्ज संपल्यानंतरही काही काळ इनकमिंग कॉल्स सुरू ठेवण्याची मागणी सरकारसमोर मांडली.
‘ट्राय’चे आधीच निर्देश
केंद्रीय मंत्री यांनी सांगितले की, दूरसंचार नियमन (TRAI) ने यापूर्वीच सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅनमध्ये किमान एक ३० दिवसांचा प्लॅन ठेवणे बंधनकारक केले आहे.
यानुसार Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea यांसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या स्पेशल टॅरिफ व्हाउचर्स किंवा कॉम्बो प्लॅन्समध्ये ३० दिवसांची पूर्ण वैधता असलेले पर्याय देणे आवश्यक आहे.
सरकारने कंपन्यांना अशा प्लॅन्सचा अधिक प्रचार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ग्राहकांना २८ आणि ३० दिवसांच्या प्लॅनमधील फरक स्पष्टपणे समजू शकेल.
डेटा रोलओव्हर आणि इनकमिंग सेवांवर पुनरावलोकन
सध्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण रिचार्ज संपल्यानंतरही इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेज सेवा काही काळ सुरू ठेवण्याबाबत तसेच उरलेला डेटा पुढील दिवशी वापरण्याची (डेटा रोलओव्हर) सुविधा देण्याबाबत नियमांचा आढावा घेत आहे.
ग्राहकांसाठी हे बदल लागू झाल्यास मोबाईल वापर अधिक सोयीस्कर होणार असून, अनावश्यक रिचार्जचा खर्चही कमी होऊ शकतो.
‘फॉरबेअरन्स’ धोरण काय?
टेलिकॉम क्षेत्रात सध्या ‘फॉरबेअरन्स’ धोरण लागू आहे. या धोरणानुसार कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅन्सचे दर आणि अटी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या क्षेत्रावर देखरेख ठेवते.
सध्या रिचार्ज संपल्यानंतर ९० दिवसांपर्यंत सिम कार्ड बंद न करण्याचा नियम लागू आहे. मात्र हा कालावधी आणि संबंधित नियम अधिक ग्राहकस्नेही करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
ग्राहकांनी काय करावे?
तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी मोबाईल रिचार्ज करताना केवळ २८ दिवसांच्या प्लॅनवर अवलंबून न राहता ३० दिवसांच्या वैधतेचे ‘कस्टम’ किंवा ‘मंथली’ प्लॅन्स तपासावेत. यामुळे वर्षभरात होणाऱ्या अतिरिक्त रिचार्जचा खर्च टाळता येऊ शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी मोबाईल ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
