नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
गेल्या १३ वर्षांपासून गंभीर आजारामुळे खाटेवर खिळून असलेल्या ३२ वर्षीय हरिश राणा यांना इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जे. बि. पादरीवाला आणि वि के विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत हरिश राणा यांना उपचार आणि आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रियेसाठी ऑल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स येथे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. इच्छामरणासंदर्भातील हा निर्णय देशातील न्यायव्यवस्थेत एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
१३ वर्षांचा वेदनादायी प्रवास
हरिश राणा हे गेल्या १३ वर्षांपासून गंभीर आजारामुळे पूर्णपणे खाटेवर आहेत. त्यांच्या आरोग्यस्थितीत कोणतीही सुधारणा होत नसल्याने त्यांना सतत शारीरिक वेदना सहन कराव्या लागत होत्या. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या उपचारांनंतरही परिस्थितीत बदल न झाल्याने कुटुंबीयांवर प्रचंड मानसिक आणि आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. अखेर या असह्य वेदनांपासून मुक्ती मिळावी, या भावनेतून कुटुंबीयांनी न्यायालयात इच्छामरणाची परवानगी मागितली होती.
“मुलाला अशी तडफडताना पाहणं असह्य”
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हरिश यांच्या कुटुंबीयांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हरिशचे वडील अशोक राणा म्हणाले,
“गेल्या १३ वर्षांपासून मी माझ्या मुलाला अशा अवस्थेत तडफडताना पाहत आहे. कोणत्याही वडिलांसाठी ही गोष्ट अत्यंत वेदनादायक असते. मुलाला वाचवण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व प्रयत्न केले; पण त्याच्या वेदना कमी झाल्या नाहीत. म्हणूनच आम्ही त्याच्यासाठी इच्छामरणाची मागणी केली.”
ते पुढे म्हणाले, “या काळात आमचे संपूर्ण कुटुंब मानसिकदृष्ट्या खूप खचले होते. दररोज मुलाची अवस्था पाहताना मन हेलावून जात होते. त्यामुळेच आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.”
आर्थिक संकटाने कुटुंब कोलमडले
हरिशच्या उपचारासाठी कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागला. त्यांच्या देखभालीसाठी दरमहा सुमारे ६० हजार रुपयांचा खर्च येत होता. हरिशचे वडील अशोक राणा हे ‘ताज सॅट्स एअर कॅटरिंग’मधून निवृत्त झाले असून त्यांना केवळ ३५०० रुपयांची पेन्शन मिळते. मुलाला वाचवण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभराची कमाई उपचारांवर खर्च केली. मात्र, सतत वाढणारा वैद्यकीय खर्च पेलणे कुटुंबासाठी अशक्य होत चालले होते.
शेजाऱ्यांचीही भावना व्यक्त
हरिश यांच्या शेजाऱ्यांनी सांगितले की, राणा कुटुंब गेली अनेक वर्षे मोठ्या संकटातून जात होते. हरिश दीर्घकाळापासून खाटेवर असल्याने संपूर्ण कुटुंबावर मानसिक आणि आर्थिक ताण होता. कुटुंबीयांनी शेवटचा पर्याय म्हणून इच्छामरणाची मागणी केली होती. न्यायालयाने ती मान्य केल्यानंतर परिसरातील रहिवाशांनी हरिश यांच्या स्मरणार्थ शोकसभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इच्छामरणाच्या चर्चेला नवा आयाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इच्छामरणाच्या कायदेशीर आणि नैतिक पैलूंवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. गंभीर आजाराने ग्रस्त आणि दीर्घकाळ उपचारानंतरही सुधारणा न होणाऱ्या रुग्णांच्या बाबतीत काय भूमिका घ्यावी, याबाबत समाजात आणि वैद्यकीय क्षेत्रातही विविध मतप्रवाह आहेत.
हरिश राणा यांच्या प्रकरणामुळे अशा परिस्थितीत असलेल्या रुग्णांच्या हक्कांबाबत आणि कुटुंबीयांच्या संघर्षाबाबत पुन्हा एकदा संवेदनशील चर्चा सुरू झाली आहे.
