मुंबई प्रतिनिधी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चा २०२६-२७ आर्थिक वर्षाचा ८०,९५२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बुधवारी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे सादर केला. मागील वर्षाच्या ७४,४२७ कोटींच्या तुलनेत ६,५२५ कोटींची वाढ करत पायाभूत सुविधा, वाहतूक, पर्यावरण, आरोग्य व महसूलवाढ यांवर भर देण्यात आला आहे. महापालिका निवडणुका न झाल्याने नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकाळातील हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प ठरतो.
१० महत्त्वाच्या घोषणा
१) कोस्टल रोड व पायाभूत सुविधा: मुंबई किनारी रस्ता (उत्तर) व अंतिम टप्प्यासाठी ४,७०० कोटी; एकूण १०१ पुलांच्या कामांसाठी ९,६५० कोटी.
२) मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगदा: वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ६ किमीचा बहुस्तरीय बोगदा प्रकल्प – ४,३९२ कोटी.
३) BEST अनुदान: BEST उपक्रमासाठी १,००० कोटींची तरतूद.
४) आरोग्य खर्च वाढ: महापालिका रुग्णालयांसाठी १,०६२ कोटी; एकूण आरोग्य खात्यासाठी ७,४५६ कोटी.
५) मिठी नदी विकास: मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी २८६.२५ कोटी.
६) ग्रीन बाँडद्वारे निधी: पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी १,००० कोटींचे ग्रीन बॉन्ड; केंद्राकडून १०० कोटी अनुदान.
७) स्मार्ट वाहनतळ व हरित पट्टा: PPP तत्त्वावर पार्किंग प्रकल्प – ६,८७५ कोटी; कोस्टल रोडलगत ५३ हेक्टर हरितक्षेत्रासाठी ९५० कोटी.
८) वायूप्रदूषण नियंत्रण (MANAS): लो-कॉस्ट सेन्सर नेटवर्क व हॉटस्पॉट मॅपिंगसाठी १५९.८२ कोटी.
९) पाणीपुरवठा विस्तार: नवीन जलशुद्धीकरण, बोगदे व नळजाळ्यासाठी ६,४७५ कोटी.
१०) आपला दवाखाना-AI सेवा: बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेत AI-आधारित मधुमेह व नेत्रतपासणी.
महसूलवाढीसाठी धोरणात्मक पावले
महापालिकेच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करून ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ (InvIT) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. FSI/TDR व फंजिबल FSIवरील एकवेळ अधिमूल्य निवासीसाठी ५% वरून ७.५% आणि अनिवासीसाठी १०% वरून १२.५% करण्यात येणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून करमणूक कर पुन्हा लागू करण्याचाही मानस व्यक्त करण्यात आला.
शहरी व्यवस्थापन व सुरक्षा
४०x४० फूटांपेक्षा मोठ्या जाहिरात फलकांवर बंदी; पदपथ व गच्चीवरील जाहिरातींनाही मनाई. डिजिटल फलकांसाठी प्रकाशमान मर्यादा ३:१ निश्चित; लुकलुकणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी. अधिकृत फेरीवाल्यांना QR-कोड आधारित परवाने देऊन अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई तीव्र केली जाणार.
पर्यावरण, कचरा व ऊर्जा
देवनार येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत सुरू करण्याचा मानस. प्लास्टिक-थर्माकोल जप्ती मोहीम कायम ठेवत पर्यावरण खात्याचा निधी दुप्पट करण्यात आला. किनारी रस्त्यालगत हरित पट्टा व उद्यान विकासावर भर.
वाहतूक-पाणीपुरवठा मोठे प्रकल्प
मनोर व वर्सोवा येथे निर्लवणीकरण प्रकल्प, भांडुप-पिसे जलउपक्रम, गुंदवली-मुलुंड जलवाहिन्या व विविध जल बोगदे प्रगतीपथावर. गारगाई व इतर जलस्रोत प्रकल्पांसाठीही मोठी तरतूद.
एकूण चित्र
पायाभूत सुविधा व पर्यावरणीय शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करत महसूलवाढीची साधने उभारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसतो. तथापि, १०१ पुलांच्या कामांमुळे पुढील काही वर्षे वाहतूक कोंडी कायम राहण्याची शक्यता प्रशासनानेही मान्य केली आहे. आरोग्य, पर्यावरण, वाहतूक व पाणीपुरवठा या चार प्रमुख क्षेत्रांत भरीव गुंतवणूक करून ‘कायापालटाचा’ आराखडा राबवण्याचा महापालिकेचा मानस स्पष्ट झाला आहे.
