उमेश गायगवळे मुंबई
पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख आज रक्तबंबाळ होत आहे. ज्ञान देणारे हातच जर नराधम ठरत असतील, तर समाजाने विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर? घाटंजीतील जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकाकडून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर झालेला लैंगिक अत्याचार हा केवळ एक गुन्हा नाही, तर संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या तोंडावरचा तमाचा आहे.
शाळा म्हणजे सुरक्षिततेचं स्थान असावं, पण आज तीच शाळा मुलींसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.
धमकी, दबाव आणि भीतीच्या साखळीत अडकवून एका निष्पाप मुलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं जातं, रात्री अकरा वाजता बसस्थानकावरून चारचाकी गाडीत अत्याचार होतो, आणि समाज मात्र उशिरा जागा होतो. हा प्रश्न फक्त घाटंजीचा नाही; मुंबई, ठाणे, पुणे, बदलापूरपासून ग्रामीण महाराष्ट्रापर्यंत अत्याचारांची मालिकाच सुरू आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकाने सातवीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केलेले लैंगिक अत्याचार म्हणजे केवळ एक गुन्हा नाही, तर शिक्षणव्यवस्थेवरचा काळा डाग, माणुसकीवरचा बलात्कार आणि पालकांच्या विश्वासावरचा घात आहे. ज्याच्या हातात पाटी-पुस्तक असायला हवं, जो ‘गुरु’ म्हणून डोक्यावर घ्यायचा, तोच जर नराधम ठरत असेल, तर समाजाने विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?
या प्रकरणात धक्का बसण्यासारखं सत्य म्हणजे हा अत्याचार अचानक घडलेला नाही. तो दीर्घकाळ चाललेला, धमकीच्या जोरावर सुरू ठेवलेला, नियोजनबद्ध गुन्हा आहे. मे २०२५ मध्ये शाळेतील डिजिटल खोलीत सुरू झालेली ही विकृती पुढे रात्री अकरा वाजता बसस्थानक, चारचाकी वाहन आणि अंधाराच्या आड घडलेल्या अत्याचारापर्यंत पोहोचते. “कुणाला काही सांगितलंस तर जीवे मारीन” अशी धमकी देऊन एका चिमुकल्या मुलीला गप्प बसवलं जातं. ही भाषा कुणाची आहे? एखाद्या गुन्हेगारी टोळीच्या म्होरक्याची? नाही. ही भाषा एका मुख्याध्यापकाची आहे.
इथे प्रश्न उभा राहतो, इतकं सगळं चालू असताना कुणालाच काही कसं कळलं नाही? शाळेतील कर्मचारी, सहशिक्षक, प्रशासन, शिक्षण विभाग सगळे डोळे झाकून बसले होते का? की “मुख्याध्यापक आहे” म्हणून सगळ्यांनी गप्प राहणंच सोयीचं मानलं? ही गप्प बसण्याची मानसिकताच आज महाराष्ट्राला पोखरत आहे. गुन्हा करणाऱ्याइतकाच दोषी तोही असतो, जो पाहूनही गप्प बसतो.
त्या विद्यार्थिनीने अखेर धैर्य केलं, घरी सांगितलं आणि म्हणून हा नराधमपणा उघडकीस आला. पण प्रश्न असा आहे.आजही किती मुली भीतीपोटी गप्प आहेत? किती जणी समाज, प्रतिष्ठा, बदनामी यांच्या नावाखाली आपल्यावर झालेला अन्याय गिळून जगत आहेत? पोक्सो कायदा आहे, बाल संरक्षण कायदे आहेत, हेल्पलाईन आहेत. पण भीतीचं वातावरण इतकं दाट आहे की पीडिताच बोलू शकत नाही. आणि जेव्हा ती बोलते, तेव्हा समाज पहिल्यांदा तिच्यावरच संशय घेतो. “खरंच घडलं असेल का?” “तिनेच काही केलं असेल का?” हे प्रश्न अजूनही विचारले जातात, आणि तेच प्रश्न गुन्हेगारांना बळ देतात.
घाटंजीची घटना हादरवणारी असतानाच ठाण्याच्या दिव्यातील सहा वर्षांची चिमुकली मृतावस्थेत सापडते. घराबाहेर खेळायला गेलेली मुलगी परत येत नाही आणि दुसऱ्या दिवशी पाण्याच्या डबक्यात मृतदेह सापडतो. अपघाती मृत्यूची नोंद होते, तपास सुरू होतो,पण आई-वडिलांच्या आयुष्यात पसरलेला अंधार कोण दूर करणार? आज महाराष्ट्रात लहान मुली सुरक्षित नाहीत, तरुणी सुरक्षित नाहीत, विवाहित महिला सुरक्षित नाहीत. आणि तरीही आपण छातीठोकपणे म्हणतो, “महाराष्ट्र प्रगत आहे.”
मुंबई, पुणे, ठाणे, बदलापूर, नाशिक, यवतमाळ ,नावं बदलतात, पण कथा तीच राहते. दररोज बलात्कार, दररोज छेडछाड, दररोज अत्याचार. आणि दररोज प्रशासनाची तीच जुनी भाषा, “तपास सुरू आहे.” “आरोपी अटकेत आहे.” पण शिक्षा कुठे आहे? न्याय कुठे आहे?
आज गुन्हेगाराला कायद्याची भीती उरलेली नाही. कारण त्याला माहीत आहे. केस चालेल, तारखा पडतील, पुरावे कमजोर होतील, साक्षीदार फिरतील आणि शेवटी सुटका होईल किंवा किरकोळ शिक्षा मिळेल. हा संदेश समाजासाठी अत्यंत घातक आहे. जोपर्यंत बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही. फास्टट्रॅक कोर्ट म्हणजे केवळ नावापुरतं नको; सहा महिने, एक वर्षांत निकाल लागलाच पाहिजे आणि शिक्षा अशी हवी की पुढच्या पिढ्यांनीही गुन्हा करण्याआधी हजार वेळा विचार केला पाहिजे.
आज पालक भयभीत आहेत. मुलींना शाळेत पाठवायचं की नाही? बाहेर खेळायला सोडायचं की नाही? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. शिक्षण हा विश्वासावर चालणारा प्रवास आहे. पण जेव्हा शिक्षकच राक्षस ठरतो, तेव्हा तो प्रवासच कोलमडतो. शेतच कुंपण खायला लागलं आहे. रक्षकच भक्षक झाले आहेत.
आता शब्दांची मलमपट्टी पुरेशी नाही. निषेध, मोर्चे, निवेदनं यापलीकडे जाऊन कठोर कृती हवी. शिक्षक आणि शाळा कर्मचाऱ्यांची सक्त पार्श्वभूमी तपासणी, दोषी ठरल्यास आयुष्यभर शिक्षण क्षेत्रात बंदी, पोक्सो प्रकरणांत तातडीची सुनावणी, कठोर शिक्षा आणि पीडितांसाठी पूर्ण पुनर्वसन, हे सगळं कागदावर न राहता जमिनीवर उतरलं पाहिजे.
आज जर शासन गप्प बसलं, समाज गप्प बसला आणि आपण या बातम्या वाचून सवयीने पुढे गेलो, तर उद्या प्रश्न असा नसेल,हे कसं घडलं?” उद्या प्रश्न असा असेल, “आपण तेव्हा गप्प का बसलो?” महाराष्ट्राला अजूनही वेळ आहे. पण ती वेळ वेगाने निसटते आहे. आणि आत्ताच पावलं उचलली नाहीत, तर इतिहास महाराष्ट्राला माफ करणार नाही.
