मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी दिलासादायक ठरणारी मोठी घोषणा राज्य सरकारने केली असून, लवकरच राज्यात सुमारे ७० हजार पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे २० हजार पदे, तसेच आयोगाबाहेरील विविध विभागांतील पदांचा समावेश असणार आहे. ही भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, कौशल्याधारित आणि तंत्रज्ञानस्नेही पद्धतीने राबवली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सेवा प्रवेश नियमावलीतील सुधारणा संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. बैठकीत राज्य प्रशासनातील सर्वांगीण सुधारणा, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर भर देण्यात आला.
सेवा प्रवेश नियमावलीत आवश्यक ते बदल करून पात्रता, कौशल्ये, सेवेत प्रवेशाची प्रक्रिया आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेतले जातील, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या संदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक विभाग नसून, शासनाच्या संपूर्ण भरती व्यवस्थेचा कणा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये ७० हजार पदांची भरती झाल्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचे मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले असून, ते इतर राज्यांनीही स्वीकारावे, असे निर्देश प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात महाराष्ट्र देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रमाणपत्रांसाठीही हीच पद्धत वापरता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी प्रत्येक विभागाने डिजिलॉकर आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वेगवान असणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. युवकांच्या मनात शंका निर्माण होणार नाही, अशी स्वच्छ आणि सुस्पष्ट प्रणाली उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’चे नवे मॉडेल उभे राहील, असा विश्वास व्यक्त करत प्रत्येक विभागाने समन्वयाने काम करून प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
