मुंबई प्रतिनिधी
सरकारी कार्यालयात कामानिमित्त जाणाऱ्या नागरिकांचा अनुभव अनेकदा निराशाजनक ठरतो. अधिकारी किंवा कर्मचारी वेळेवर जागेवर नसणे, प्रश्नांची नीट उत्तरे न मिळणे, कागदपत्रांसाठी वारंवार फेऱ्या, टोलवाटोलवीची भाषा, कार्यालयातील अस्वच्छता, बसण्याची गैरसोय, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव अशा तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने व्यक्त केल्या जातात. मात्र या तक्रारी प्रशासनाच्या कानावर पडूनही फारशा गांभीर्याने घेतल्या जात नसल्याचीच भावना आजवर प्रबळ राहिली आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये तक्रार किंवा सूचना पेटी ठेवण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असली, तरी ती केवळ औपचारिकता ठरल्याचे चित्र आहे. पेटीत टाकलेल्या सूचनांकडे किंवा तक्रारींकडे कुणाचेही लक्ष जात नाही, असा नागरिकांचा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने या यंत्रणेकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आतापर्यंत तक्रार किंवा सूचना पेटीचा उपयोग केवळ तक्रारी नोंदवण्यापुरताच मर्यादित राहिला आहे. मात्र प्रशासकीय सुधारणांच्या दृष्टीने त्याचे पुनरिक्षण व पुनरावलोकन होत नसल्याने कार्यालयीन कामकाजात अपेक्षित सुधारणा घडून येत नाही, अशी स्पष्ट नोंद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत आणि शासकीय कार्यालयांमार्फत नागरिकांना अनेक सेवा पुरविल्या जातात. या सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या अडचणी येतात, त्यांना कितपत सहकार्य मिळते, कार्यालयीन वातावरण कसे आहे, अधिकारी व कर्मचारी कशी वागणूक देतात, कामकाज सुलभ आहे की विलंबग सर्व बाबी प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे शासन निर्णयात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळणारा अभिप्राय हा प्रशासन सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, अशी शासनाची भूमिका असून, यापुढे तक्रार व सूचना पेटीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कार्यालयांवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढणार असल्याचे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत. परिणामी, ‘पेटी आहे पण ऐकणारा नाही’ अशी अवस्था बदलून, प्रशासन अधिक जबाबदार होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
