उमेश गायगवळे, मुंबई
लोकशाही हा शब्द आज महाराष्ट्रात उच्चारताना लाज वाटावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे ४८ तास शिल्लक असताना राज्यभरात जे काही घडते आहे, ते लोकशाही नाही, तर लोकशाहीच्या प्रेतावर चाललेला सत्तेचा निर्लज्ज नाच आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यात मतांची थेट खरेदी-विक्री सुरू आहे. नोटांच्या गठ्ठ्यांनी मतदारांचे हात नव्हे, तर त्यांची मान वाकवली जात आहे. चाळी, झोपडपट्ट्या, निवासी इमारती, वसाहती, गल्लीबोळ, जिकडे नजर जाईल तिकडे एकच व्यवहार सुरू आहे : घे पैसे आणि दे मत. हा सौदा आता लपून राहिलेला नाही. तो उघड आहे, निर्लज्ज आहे आणि सत्तेच्या मूक संमतीने चाललेला आहे.
काही जागरूक नागरिकांनी या गलिच्छ व्यवहाराला विरोध केला, हे खरे आहे. मात्र अनेक ठिकाणी पैसे जबरदस्तीने वाटले गेले, दबाव टाकण्यात आला, धमक्या दिल्या गेल्या, हेही तितकेच निर्विवाद सत्य आहे. समाजमाध्यमांवर फिरणारे व्हिडीओ, वृत्तवाहिन्यांवरील दृश्ये आणि वर्तमानपत्रांतील बातम्या यामुळे हे सगळे उघड झाले आहे. तरीही यंत्रणा गप्प आहे. ही गप्पी निष्क्रियतेतून आलेली नाही; ती सहभागीपणातून आलेली आहे. कारण ही यंत्रणा या पैशांच्या खेळाचा भाग बनली आहे.
आज मतदार हा नागरिक राहिलेला नाही. तो माल बनवला गेला आहे. त्याला दर आहे. कुणाला हजार, कुणाला दोन हजार, कुणाला दारू, कुणाला जेवण, कुणाला थेट धमकी. लोकशाहीचा अधिकार हा घटनात्मक मूल्य न राहता सौद्याचा विषय बनला आहे. मत म्हणजे लोकांची इच्छा राहिलेली नाही; ते खरेदीची पावती बनले आहे. ही स्थिती केवळ धोकादायक नाही, तर लोकशाहीसाठी घातक आहे.
या सगळ्यात सर्वात संतापजनक आणि भयावह बाब म्हणजे मतपत्रिका दाखवण्याच्या बहाण्याने लहान मुलांच्या हातून पैसे वाटले जात आहेत. उद्याचे नागरिक, उद्याचे मतदार आजच भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत ओढले जात आहेत. ज्यांच्या हातात पुस्तकं, वही, स्वप्नं असायला हवीत, त्यांच्या हातात नोटांची पाकिटं दिली जात आहेत. हा केवळ निवडणूक गुन्हा नाही; हा पिढ्यान्पिढ्यांचा नैतिक खून आहे. आज हे मूल शिकते आहे की मत म्हणजे विक्रीयोग्य वस्तू, मूल्य नाही. अशा संस्कारांवर उद्याची लोकशाही कशी उभी राहणार, हा प्रश्न कोणीच विचारत नाही.
हो, याआधीही निवडणुकांमध्ये पैसा होता, हे नाकारता येणार नाही. पण यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. यंदा पैसा साधन राहिलेला नाही; तोच सत्तेचा मुख्य शस्त्र बनला आहे. विकासाचे मुद्दे गायब आहेत. कामगिरीचे प्रश्न कोणी विचारत नाही. नागरी समस्यांवर उत्तर देण्याची गरजच उरलेली नाही. कारण नोटांच्या गठ्ठ्यांनी सगळे प्रश्न गुदमरून टाकले आहेत. मत म्हणजे मत राहिलेले नाही; ते उत्पादन झाले आहे आणि लोकशाही बाजारात लिलावाला लागली आहे.
एकीकडे महाराष्ट्रातील तरुण बेरोजगारीने होरपळतो आहे. नोकऱ्या नाहीत, उद्योग अडचणीत आहेत, महागाईने संसार कोलमडले आहेत. पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, प्रत्येक ठिकाणी नागरिक त्रस्त आहे. सामान्य माणूस रोज जगण्यासाठी झगडतो आहे. आणि याच समाजात काही उमेदवार हजार-दोन हजार रुपयांच्या नोटा उधळत फिरत आहेत. हा पैसा कुठून येतो, याचा हिशोब कुणी विचारत नाही. हा पैसा काळा आहे, हे सगळ्यांना माहीत आहे. पण तरीही त्यावर कारवाई होत नाही, कारण पैसा आता सत्तेच्या संरक्षणाखाली आहे.
या पैशासाठी हाणामाऱ्या होतात. मारहाण होते. रक्त सांडते. जीव जातात. सत्तेच्या हव्यासापुढे मानवी आयुष्य इतके स्वस्त कधीच नव्हते. आणि या सगळ्या गोंधळात एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते, मोठे नेते कायम सुरक्षित राहतात. ना त्यांच्या डोक्याला काठी लागते, ना त्यांच्या हातावर रक्त लागते. त्यांच्या गाड्या सुरक्षित, बंगले सुरक्षित, पोलीस बंदोबस्त सुरक्षित. मैदानात उतरतात ते भोळे, नवखे, गरिबीने आणि बेरोजगारीने ग्रासलेले कार्यकर्ते.
हेच कार्यकर्ते एकमेकांची डोकी फोडतात. हेच कार्यकर्ते जन्मभराचे वैर ओढवून घेतात. हेच कार्यकर्ते पोलीस ठाणे आणि कोर्टकचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवतात. निवडणूक संपली की नेते पुढच्या सत्तासमीकरणांत मग्न होतात. कार्यकर्ता गेला तरी चालतो; सत्ता टिकली पाहिजे, हीच खरी राजकीय नैतिकता आज उरली आहे.
आज जे लोक एकत्र वाढले, एकत्र खेळले, एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी झाले, तेच या निवडणुकीत कट्टर शत्रू बनले आहेत. एका मतासाठी समाजाची वीण उसवत चालली आहे. पिढ्यान्पिढ्यांचे वैर पेरले जात आहे. ही निवडणूक नाही; हा सामाजिक आत्मघात आहे. उद्या मतदान होईल, निकाल लागेल, पण रक्ताचे डाग पुसले जाणार नाहीत आणि वैर संपणार नाही.
म्हणूनच हा प्रश्न टाळता येणार नाही. हे सगळे कशासाठी? कोणासाठी? सत्तेसाठी? खुर्चीसाठी? पैशासाठी? निवडणुका येतात आणि जातात. नेते बदलतात, पक्ष बदलतात. पण गेलेला माणूस परत येत नाही. उद्ध्वस्त झालेले कुटुंब पुन्हा उभे राहत नाही. भरडला जातो तो कायम सामान्य माणूस आणि कार्यकर्ता.
तुम्ही कुणाचातरी मुलगा आहात, भाऊ आहात, पती आहात, वडील आहात, काका, मामा आहात, हे विसरण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. “पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा” ही म्हण आज केवळ म्हण राहिलेली नाही; ती जिवंत राहण्यासाठीचा इशारा आहे. राजकारणासाठी जीव देणे हा पराक्रम नाही, तो मूर्खपणा आहे. कारण ज्यांच्यासाठी तुम्ही मरता, ते तुमच्या अंत्यसंस्कारालाही येतील की नाही, याची खात्री नसते.
आज आपण २०२६ मध्ये आहोत. तरीही लोकशाही इतक्या उघडपणे विकली जात असेल, तर दोष फक्त राजकारण्यांचा नाही; समाज म्हणून आपलाही आहे. कारण राजकारण आणि समाजकारण हे येड्या-गबाळ्यांचे काम नाही. वेळेवर शहाणपण दाखवले नाही, तर उद्या लोकशाही उरेल ती फक्त नावापुरती.
आजही वेळ आहे. डोळे उघडा. शहाणे व्हा. जिवाची किंमत ओळखा. नाहीतर महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकच प्रश्न कायमचा कोरला जाईल –
कुठे नेहून ठेवलाय महाराष्ट्र?
