उमेश गायगवळे मुंबई
महाराष्ट्रात आज एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न सतत समोर येतो आहे
हे राज्य माणसांसाठी सुरक्षित आहे की बिबट्यांसाठी?
हा प्रश्न अतिशयोक्त वाटू शकतो; पण गेल्या दोन-तीन महिन्यांत राज्यभर घडलेल्या घटनांकडे पाहिले, तर तो वास्तवाच्या फार जवळ जाणारा ठरतो. पुणे, नाशिक, जुन्नर, अहिल्यानगर, सांगली, कोल्हापूरपासून थेट ठाणे जिल्ह्यातील भाईंदरसारख्या शहरी भागात बिबट्याने इमारतीत शिरून पाच नागरिकांवर हल्ला करणे, ही घटना केवळ धक्कादायक नाही, तर राज्याच्या प्रशासनिक अपयशाची ठळक कबुली आहे.
आज बिबट्या हा केवळ जंगलातला वन्यप्राणी राहिलेला नाही. तो शेतशिवारात, गाववस्तीत, ऊसाच्या मळ्यात, वसाहतींच्या दारात आणि आता चक्क शहरांमध्ये मुक्तपणे फिरताना दिसतो आहे. हे चित्र अचानक तयार झालेले नाही. हे चित्र म्हणजे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित धोरण, अकार्यक्षम व्यवस्थापन आणि जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या प्रशासनाचे फलित आहे.
घटना घडते, माणूस मरतो… आणि सरकार निवेदन देते
बिबट्याच्या हल्ल्यात एखादा नागरिक मरण पावतो. त्यानंतर ठरलेली प्रक्रिया सुरू होते.
वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचतात, पंचनामा होतो, भरपाई जाहीर होते आणि वरून एक निवेदन येते.
“रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणली जाईल.”
हा मजकूर इतक्या वेळा ऐकला गेला आहे की, तो आता दिलासादायक न राहता संवेदनशून्यतेचा नमुना बनला आहे.
मुळात प्रश्न असा आहे की, रेस्क्यू ऑपरेशन हा उपाय आहे की अपयश झाकण्याचा प्रयत्न?
माणूस मरण्याआधी जर प्रतिबंधात्मक उपाय झाले असते, तर रेस्क्यूची वेळच आली नसती. पण महाराष्ट्रात बिबट्यांचा प्रश्न नेहमीच घटनांनंतर हाताळला जातो. घटनांआधी विचार करण्याची, नियोजन करण्याची आणि कृती करण्याची तयारीच दिसत नाही.
जुन्नरचा धडा
आकडे बोलके असतात..
जुन्नर वनविभागातील आकडे राज्य सरकारसाठी केवळ माहिती नसून, धोक्याची घंटा असायला हवेत.
मागील २५ वर्षांत (२००० ते २०२५) जुन्नर वनविभागात ५६ नागरिकांचा बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.
या आकड्यांमागे दडलेली भयावह बाब म्हणजे,
२००० ते २०१८ या १८ वर्षांत २९ मृत्यू
२०१८ ते २०२५ या अवघ्या ७ वर्षांत २७ मृत्यू
म्हणजेच, मृत्यूंचा वेग वाढतो आहे.
शिरूर, ओतूर, खेड, जुन्नर,या वनपरिक्षेत्रांतील घटना ही एखाद्या अपवादाची गोष्ट नाही, तर नियम बनत चाललेली वस्तुस्थिती आहे.
२०१८ ते २०२५ या कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये १३ पुरुष आणि १४ महिलांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील सुमारे ५० टक्के हल्ले लहान मुलांवर झाले आहेत. ही बाब कोणत्याही संवेदनशील सरकारला अस्वस्थ करणारी असायला हवी. पण प्रत्यक्षात प्रशासनाची प्रतिक्रिया थंड आणि साचेबद्धच राहिली आहे.
गरीब, शेतकरी आणि आदिवासीच का कायम बळी?
या सगळ्या घटनांमध्ये एक समान सूत्र दिसते,
बळी पडणारे बहुतांश लोक हे गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, महिला आणि लहान मुले आहेत.
पाळीव जनावरांचा बळी जाणे म्हणजे त्या कुटुंबाच्या अर्थकारणावर घाला. गाय, वासरू, शेळी किंवा कुत्रा हा फक्त प्राणी नसतो; तो त्या कुटुंबाचा आधार असतो. पण शासनाकडून मिळणारी भरपाई अपुरी, उशिराची आणि कागदोपत्री अडकलेली असते.
प्रश्न असा आहे की, जर हे हल्ले शहरातील उच्चभ्रू भागात वारंवार झाले असते, तर प्रशासनाची प्रतिक्रिया अशीच राहिली असती का?
बिबट्यांची संख्या वाढतेय, पण अधिकृत आकडे कुठे आहेत?
आज जुन्नर वनविभागात सुमारे १३०० बिबटे असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जातात, जुन्नर ५००, शिरूर ५००, खेड १००, आंबेगाव २००.
पण ही आकडेवारी अधिकृत नाही, शास्त्रीय नाही.
धक्कादायक बाब म्हणजे आजही वनविभागाकडे,
नर व मादी बिबट्यांचे अचूक प्रमाण नाही,
प्रजननक्षम माद्यांची संख्या,
बछड्यांच्या जगण्याचा दर,
याबाबतची सुस्पष्ट, अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध नाही.
तरीही उपलब्ध अंदाजांनुसार, जर ६५० माद्या धरल्या आणि त्यातील ४०० माद्या प्रजननक्षम असतील, तर दर दोन वर्षांत किमान १२०० नवीन बिबट्यांची वाढ होत आहे. अधिक पोषक वातावरणामुळे एका मादीकडून चार बछडे जन्माला येत असून, ते सर्व जगत असल्याचे वास्तव आहे.
हे गणित लक्षात घेतले, तर भविष्यात ही समस्या किती गंभीर होणार आहे, याची कल्पना यावी.
जंगल संपलं, ऊस वाढला, संघर्ष वाढला
बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाला आहे.
महामार्ग, उद्योग, नागरीकरण, अतिक्रमण, यामुळे जंगलांचे तुकडे झाले.
आज बिबट्या उसात राहतो. पण ऊस हा अधिवास नाही. तो संघर्षाचा पट आहे. ऊसतोड कामगार, शेतकरी आणि बिबट्या यांचा संघर्ष अटळ ठरतो आहे. हा संघर्ष टाळता येण्यासारखा असूनही, शासनाकडून कोणतीही दीर्घकालीन योजना राबवली जात नाही.
रेस्क्यू पुरेसं नाही, धोरण हवं
आज महाराष्ट्राला गरज आहे ती केवळ बिबट्यांना पकडण्याची नाही, तर समग्र बिबट व्यवस्थापन धोरणाची.
राज्य सरकार आणि वनविभागाने तातडीने,
राज्यव्यापी वैज्ञानिक बिबट गणना
लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन नियोजन
नैसर्गिक अधिवास पुनर्संचय
ऊस पट्ट्यात विशेष दक्षता यंत्रणा
हल्लाग्रस्त भागात कायमस्वरूपी वन्यजीव उपाय योजना,
भरपाईबरोबरच जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा
राबवणे अपरिहार्य आहे.
माणसाचा जीव दुय्यम आहे का?
वन्यजीव संवर्धन महत्त्वाचे आहे, पण मानवी जीवाच्या किंमतीवर संवर्धन चालू शकत नाही.
आज बिबट्यांचा प्रश्न जंगलापुरता उरलेला नाही.
तो शेतात, घरात, शाळेच्या वाटेवर पोहोचला आहे.
जर आता तरी राज्य सरकार आणि वनविभागाने गंभीर दखल घेतली नाही, तर ही समस्या नियंत्रणाबाहेर जाईल, आणि त्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही.
