नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधी सुरू असलेल्या आरक्षण वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण वळण दिले. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण असल्याच्या कारणावरून या निवडणुका स्थगित ठेवाव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की,’निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच पार पडतील, आणि त्यावर कोणतीही अडथळा येऊ दिला जाणार नाही.
न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. तथापि, न्यायालयाने एक महत्त्वाची अटही जोडली आहे,’ज्या ४० नगरपालिका आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले की, अंतिम सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होईल. तसेच हे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सविस्तरपणे ऐकले जाईल.
यामुळे राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चित्र आता मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट झाले असून, ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका होणार हे आता निश्चित झाले आहे.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलिकडील आरक्षण असलेल्या संस्था
निवडणूक प्रक्रियेत अडचणीत असलेल्या जिल्ह्यांची यादी पुढीलप्रमाणे
नंदुरबार – 100%
पालघर – 93%
गडचिरोली – 78%
नाशिक – 71%
धुळे – 73%
अमरावती – 66%
चंद्रपूर – 63%
यवतमाळ – 59%
अकोला – 58%
नागपूर – 57%
ठाणे – 57%
गोंदिया – 57%
वाशिम – 56%
नांदेड – 56%
हिंगोली – 54%
वर्धा – 54%
जळगाव – 54%
भंडारा – 52%
लातूर – 52%
बुलढाणा – 52%
ही यादी स्वतःच सांगते की राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण रचनेचा समतोल बिघडला आहे, आणि त्याचा निवडणूक प्रक्रियेवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
‘ओबीसी प्रतिनिधींवर टांगती तलवार कायम’
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारवर हल्ला चढवला.
त्यांचे म्हणणे,“निवडणुका होत असल्या तरी निकालांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे. सरकार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले अशी पाठ थोपटत होते; पण आता न्यायालयानेच स्पष्ट केले की ५०% ची मर्यादा ओलांडू नका. म्हणजेच ओबीसी जागांवरच अनिश्चितता कायम आहे. सरकारचा संपूर्ण प्रयत्न ओबीसी समाजाला गोंधळात टाकण्याचा आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेला मार्ग मिळत असला तरी, आरक्षणाचा गुंता अद्याप सुटलेला नाही. निवडणूक कार्यक्रम सुरु होणार असला, तरी निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आता प्रशासन सज्ज होत असताना, आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येऊन पोहोचला आहे.
