पुणे प्रतिनिधी
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रति एकर एक कोटी रुपयांचा मोबदला जाहीर केला असला, तरी या दरात आपले प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे कारण देत शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. “आम्ही कायमचे विस्थापित होणार आहोत. एक कोटी रुपयांत आयुष्य उभं राहत नाही. त्यामुळे प्रति एकर किमान सात ते आठ कोटी रुपये दिल्यासच भूसंपादनास सहमती,” अशी ठाम भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, खानवडी, मुंजवडी आणि एखतपूर या सात गावांमध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी जमिनींच्या मोजणीची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी बैठक घेऊन एकरी एक कोटी रुपये मोबदला तसेच विहीर, फळबाग, झाडे आदींच्या नुकसानभरपाईसाठी दुप्पट दर देण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत ‘ही रक्कम अपुरी आणि अन्यायकारक’ असल्याचे मत मांडले आहे.
वनपुरी येथे नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. “उदाचीवाडी गावातच २०२३ मध्ये एकरी ८० लाख रुपयांचा कायदेशीर व्यवहार झाला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार व्यवहाराच्या पाच पट भाव दिला पाहिजे, म्हणजे किमान चार कोटी रुपये प्रति एकर भाव होतो. त्याशिवाय रिंगरोड प्रकल्पासाठी प्रती गुंठा १४ ते १५ लाख रुपये दिले गेले आहेत. म्हणजेच एकरी सहा कोटी रुपये भाव मिळतो. पण विमानतळ प्रकल्पात तर आम्ही कायमचे विस्थापित होणार आहोत, त्यामुळे किमान सात ते आठ कोटी रुपये मिळालेच पाहिजेत,” असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांनी पुढे सांगितले, “रिंगरोड प्रकल्पात कोणीही घरदार सोडत नाही, पण विमानतळासाठी आम्हाला गाव, शेतजमीन, झाडे, गुरेढोरे सर्व काही सोडून जावे लागणार आहे. प्रत्येक कुटुंबात सदस्यसंख्या जास्त असल्याने नुकसानभरपाईचे वाटप आणि पुढील आयुष्याची आखणी कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने वास्तव परिस्थितीचा विचार करून न्याय्य दर द्यावा. आम्ही प्रकल्पाला विरोध करणार नाही, उलट पूर्ण सहकार्य करू.”
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही पुढील कोणत्याही बैठकीत सहभागी होणार नाही. जिल्हाधिकारी वा मुख्यमंत्री बोलावतील तरी आम्ही उपस्थित राहणार नाही. आमच्या अटी नाकारल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल.”
सध्या केवळ जमिनींची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, अंतिम भूसंपादनाची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे शासन पुढे कोणती भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
