ठाणे प्रतिनिधी
ठाणे : ठाणे महापालिकेने कोपरीतील दौलतनगरमधील तब्बल 14 इमारतींना ‘अती धोकादायक’ घोषित करत रहिवाशांना घरं खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. काही रहिवाशांनी पुनर्वसनास विरोध दर्शवला असताना काहींनी पाठिंबा दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या आज ठाण्यात दाखल होऊन विरोध करणाऱ्या नागरिकांची भेट घेतली. मात्र त्याचवेळी समर्थन करणाऱ्या गटाने ढोल-ताशांच्या गजरात आणि फटाके फोडून जल्लोष केला.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दमानिया म्हणाल्या, “आनंद दिघेंच्या ठाण्यात आज लोकांची अशी दुर्दशा होत आहे हे पाहून मला अतिशय दुःख होत आहे. ही कॉलनी पूर्वी अतिशय व्यवस्थित होती. मात्र आता ती धोकादायक घोषित करून वीज, पाणी तोडण्यात आलं आणि रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आलं. त्यांना गेल्या नऊ महिन्यांपासून भाड्याची एक पैसाही मिळालेली नाही.”
दमानिया यांनी गंभीर आरोप करताना सांगितलं की, “या प्रकरणातील काम लक्ष्मण कदम यांनी हातात घेतलं आहे, जे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे व्याही आहेत. मी स्वतः शिंदे यांना तीन वेळा भेटले, दोनदा फोनवर बोलले आणि अनेक वेळा संदेश पाठवले. त्यांनी कारवाईचं आश्वासन दिलं होतं, पण त्यांच्या व्याहींच्या दबावामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “मी ट्विट करून या विषयावर प्रेस कॉन्फरन्स घेणार असल्याचं सांगितल्याबरोबरच ताबडतोब बँड-बाजा सुरू झाला, आणि दाखवण्यात आलं की रिडेव्हलपमेंट आता सुरू होत आहे. पण प्रत्यक्षात या सर्वांच्या विरोधात ५० कोटींचा दावा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प मधल्या व्यक्तींना न देता म्हाडामार्फत एखाद्या मोठ्या कंपनीला देण्यात यावा, अशी माझी शिंदे यांना विनंती आहे.”
दमानिया यांनी पुनर्वसनातील अडथळ्यांबद्दल सांगताना म्हटलं, “नऊ महिन्यांपासून या मध्यमवर्गीय लोकांना भाडं मिळालं नाही. त्यांच्याकडे नव्याने घर घेण्याइतका पैसा नाही. त्यामुळे शासनाने आणि महापालिकेने तातडीने या प्रकरणाचा तोडगा काढावा.”
काय आहे प्रकरण?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महत्त्वाकांक्षी क्लस्टर विकास योजनेचा भाग म्हणून ठाणे पूर्व कोपरी परिसरातील दौलतनगरमधील इमारतींचं पुनर्विकास काम हाती घेण्यात आलं आहे. मात्र रहिवाशांचा आरोप आहे की, विकासकाने कोणताही अधिकृत करारनामा न करता आणि पर्यायी निवास न देता महापालिकेने इमारत पाडण्याची कारवाई केली.
रहिवाशांच्या मते, क्लस्टर प्रकल्प राबवण्यासाठीच इमारतींना ‘धोकादायक’ घोषित करण्यात आलं आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संताप असून काहींनी पालिकेच्या कारवाईचा निषेध केला आहे.
