बुलढाणा प्रतिनिधी
वीस वर्षांचा टप्पा पूर्ण केलेल्या वाहनांना आता रस्त्यावर धावण्याची परवानगी मिळणार असली, तरी त्यासाठी केंद्र सरकारने काही कठोर अटी बंधनकारक केल्या आहेत. वाहन नोंदणीचे नूतनीकरण, फिटनेस चाचणी आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय अशी वाहने चालवता येणार नाहीत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, वीस वर्षांनंतर गाडी चालवायची असेल तर नोंदणी नूतनीकरण प्रक्रियेत वाहनमालकांना नेहमीपेक्षा दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. त्याचबरोबर फिटनेस चाचणीत इंजिन, ब्रेक, टायर, दिवे आणि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या वाहनालाच फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाईल.
शहरी भागातील प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येमुळे जुनी वाहने हे एक मोठे आव्हान ठरत आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये नियम अधिक कडक पद्धतीने लागू होणार आहेत. ग्रामीण भागातील वाहनमालकांना मात्र काही प्रमाणात शिथिलता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतीसाठी वा गावांमधील दैनंदिन वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात थोडा दिलासा मिळणार आहे.
सरकारचा उद्देश प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य देण्याचा आहे. कारण वाहनाचे वय वाढले की अपघाताचा धोका आणि दुरुस्तीचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढतो. त्यामुळे नियमित तपासण्या आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वेळेत नोंदणी नूतनीकरण न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशाराही सरकारने दिला आहे. येत्या काही आठवड्यांत यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली जाणार आहेत. मात्र वाहनमालकांनी आतापासूनच तयारीला लागणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
* नूतनीकरण शुल्क (२० वर्षांवरील वाहने)
* अवैध वाहनांसाठी : 100 रुपये
* मोटरसायकल : 2,000 रुपये
* तीन चाकी/चार चाकी : 5,000 रुपये
* हलक्या मोटार वाहनांसाठी : 10,000 रुपये
* आयात दुचाकी : 20,000 रुपये
* आयात चारचाकी : 80,000 रुपये
* इतर श्रेणीतील वाहने : 12,000 रुपये
एकूणच, २० वर्षांची गाडी रस्त्यावर ठेवायची असेल तर वाहनमालकांनी नियमांचे पालन करणे आणि वेळेत नूतनीकरण करून फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवणे भागच आहे.
