मुंबई प्रतिनिधी
वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत केवळ १५ वर्षांनंतर वाहनांची नोंदणी रद्द होत होती; मात्र आता ती मुदत थेट २० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जुन्या वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून हा नियम “केंद्रीय मोटार वाहन नियम (तिसरी सुधारणा), २०२५” अंतर्गत २० ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. मात्र, दिल्ली-एनसीआर परिसराला याचा लाभ होणार नाही, कारण तिथे आधीपासूनच १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल आणि १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने रस्त्यावर बंदी आहेत.
पुनर्नोंदणीसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक
१५ वर्षांनंतर वाहनधारकांना त्यांच्या गाडीची नोंदणी आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवता येणार आहे. मात्र त्यासाठी गाडीची फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र सरकारमान्य ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) कडूनच घ्यावे लागणार असून प्रत्येक पाच वर्षांनी ही प्रक्रिया करावी लागेल.
शुल्कात तब्बल वाढ
वाहनांची मुदत वाढवण्याबरोबरच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने पुनर्नोंदणी शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. हे शुल्क जीएसटी वगळून असून, जुन्या तुलनेत आता काही पटींनी जास्त मोजावे लागणार आहे.
* मोटारसायकल : २,००० रुपये (पूर्वी ३००)
* तीनचाकी सायकल : ५,००० रुपये
* हलके मोटार वाहन (कार) : १०,००० रुपये (पूर्वी ६००)
* आयात केलेली दुचाकी : २०,००० रुपये
* आयात केलेले चारचाकी : ८०,००० रुपये
* इतर श्रेणीतील वाहनं : १२,००० रुपये
*टॅक्सी : ७,००० रुपये (पूर्वी १,०००)
* बस/ट्रक : १२,५०० रुपये (पूर्वी १,५००)
नवीन नियमामुळे वाहनधारकांना जरी अतिरिक्त शुल्काचा बोजा सोसावा लागणार असला तरी, १५ वर्षांनंतर थेट गाडी रद्द करण्याऐवजी आता आणखी ५ वर्षे वापरण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनधारकांसाठी हा निर्णय काहीसा दिलासादायक ठरणार आहे.
