नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत 27 टक्के ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभागरचनेला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या. यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 6 मे रोजीचा आदेश कायम राहील आणि निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण लागू राहणार आहे. तसेच, 11 मार्च 2012 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार नव्हे तर नव्या प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका घेण्यात येतील.
निवडणुकांना गती मिळणार
कोर्टाच्या आदेशामुळे ओबीसी समाजाला पूर्वीप्रमाणेच जागा मिळणार असून, हा राजकीय दृष्ट्या मोठा विजय मानला जात आहे. निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, चार आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढण्यास सांगितले आहे. अडचण आल्यास आयोगाला कोर्टातून वेळ वाढवून घेण्याची मुभा असेल.
2012 पूर्वीची स्थिती कायम
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, 2012 पूर्वी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी स्थिती होती, तीच कायम ठेवण्यात येईल. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27% जागा राखीव राहतील.
या निर्णयानंतर राज्यातील महापालिका, ZP, पंचायत समित्या यांसारख्या स्थानिक निवडणुकांची राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणावरून सुरू असलेला वाद आता न्यायालयीन स्तरावर संपुष्टात आला आहे.
