मुंबई, प्रतिनिधी
मुंबई उपनगरातील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्पांना अखेर नवा श्वास मिळाला आहे. वर्षानुवर्षे भाड्याविना खितपत पडलेल्या नागरिकांसाठी राज्य शासनाने निर्णायक पावले उचलली आहेत. तब्बल ८६ निष्क्रिय विकासकांना बाजूला सारून त्यांच्या जागी नव्या विकासकांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
शेलार यांच्या उपस्थितीत घेतला योजनांचा आढावा
मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सोमवारी एसआरए कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उपनगरातील रखडलेल्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या तक्रारी, थकीत भाडे, आणि अपूर्ण कामांची माहिती या बैठकीत समोर आली.
थकीत ८८० कोटींपैकी ६०१ कोटींची वसुली
वर्ष २०२२ पासून नागरिकांचे सुमारे ८८० कोटी रुपये थकित होते. यापैकी ६०१ कोटींची प्रभावी वसुली झाली आहे. उर्वरित २७९ कोटींच्या थकबाकीसाठी कायदेशीर कारवाई करत ८६ विकासकांचे अधिकार संपुष्टात आणण्यात आले आहेत. यामुळे रखडलेल्या योजनांना नवसंजीवनी मिळणार आहे.
फक्त दोन महिन्यांत ५५२ कोटींची वसुली
राज्य शासनाच्या सक्रीय भूमिकेमुळे अवघ्या दोन महिन्यांत ५५२ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पालकमंत्री शेलार यांनी अधिकाऱ्यांचे विशेष कौतुक केले. “रहिवाशांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम द्या, योजनांना गती द्या,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
वांद्रेतील रहिवाशांना नव्या घरांच्या चाव्या वाटप
वांद्रे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत न्यायालयासाठी दिलेल्या जमिनीमुळे बाधित झालेल्या गौतम नगर येथील १०४ रहिवाशांपैकी २४ जणांना नवे घर मिळाले असून, उर्वरितांना लवकरच चाव्या प्रदान केल्या जाणार आहेत. शेलार यांच्या हस्ते चाव्यांचे वितरण करण्यात आले.
‘स्वत:च्या घराचं स्वप्न’ साकारतेय!
रखडलेले झोपु प्रकल्प, थकीत भाडे आणि निष्क्रिय विकासकांमुळे त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांसाठी ही कारवाई म्हणजे दिलासा देणारा निर्णय ठरतोय. नव्या विकासकांची नियुक्ती आणि योजनांना गती मिळाल्याने ‘स्वतःच्या घराचं स्वप्न’ आता खऱ्या अर्थानं साकार होण्याच्या मार्गावर आहे.
