नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
देशभरात 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसंदर्भात केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत जातनिहाय माहिती गोळा करण्याची अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली आहे. 16 जून 2025 रोजी ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ही जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
जाणून घ्या या जनगणनेबाबतचे 10 महत्त्वाचे मुद्दे:
1. दोन टप्प्यात होणार जनगणना:
देशभरात ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार असून, सुमारे 34 लाख कर्मचारी प्रत्यक्षात गावागावांत जाऊन माहिती गोळा करतील.
2. विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक:
1.3 लाख जनगणना अधिकारी नियुक्त होणार असून, ते क्षेत्रीय पातळीवर या कामाचे संचालन करतील.
3. डिजिटल माध्यमाचा वापर:
यंदा पहिल्यांदाच जनगणना मोबाईल अॅप्सच्या माध्यमातून पूर्णतः डिजिटल स्वरूपात राबवली जाणार आहे.
4. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी:
House Listing Operation अंतर्गत घरांची नोंदणी, मालमत्तेची तपशीलवार माहिती गोळा केली जाईल.
5. नागरी सुविधा आणि मालमत्ता माहिती:
घराच्या मालकी हक्कासह पाणी, वीज, स्वच्छता, इंटरनेट आदी सुविधांचीही नोंद घेतली जाईल.
6. दुसऱ्या टप्प्यात व्यक्तीगत माहिती:
या टप्प्यात शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक माहिती संकलित केली जाईल.
7. जातनिहाय माहिती संकलन:
ही जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची पहिली औपचारिक जातनिहाय जनगणना ठरणार असून, अनेक राजकीय पक्षांची दीर्घकालीन मागणी होती.
8. ‘स्वगणना’ची सुविधा:
नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरता यावी म्हणून स्वगणनेची सुविधा देण्यात येणार आहे.
9. डेटा गोपनीयतेची हमी:
गोळा होणाऱ्या माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता राखण्यासाठी खास व्यवस्था केली जाणार आहे.
10. डेटा साठवणुकीसाठी यंत्रणा:
माहिती संकलन, हस्तांतरण आणि साठवणूक यासाठी अत्याधुनिक आणि सुरक्षित प्रणाली उभारली जाणार आहे.
महत्त्वाच्या तारखा आणि बाबी:
अधिसूचना जाहीर: 16 जून 2025
जनगणना आरंभ: 2027
संदर्भ तारीख:
बहुतेक भागांसाठी: 1 मार्च 2027
हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, लडाख: 1 ऑक्टोबर 2026
मागील अधिसूचना रद्द: 2019 मधील अधिसूचना रद्द, पण कार्यवाही वैध
इतिहासात लोकसंख्या वाढीचा आढावा:
1881 ते 2011 या 130 वर्षांतील लोकसंख्या वाढ पाहिली असता:
उत्तर भारत: 427% (सर्वात कमी वाढ)
दक्षिण भारत: 445%
पश्चिम भारत: 500%
पूर्व भारत: 535% (सर्वाधिक वाढ)
निष्कर्ष:
जातनिहाय जनगणना म्हणजे सामाजिक न्यायासाठीचा एक टप्पा मानला जात आहे. देशातील प्रत्येक घटकाची आकडेवारी समोर आली, तर योजना आखण्यात आणि धोरणनिर्मितीत अचूकता येईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
2027 ची ही जनगणना केवळ आकडे गोळा करणारी प्रक्रिया न राहता — सामाजिक परिवर्तनाची नांदी ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
