मुंबई : कोब्रा जातीच्या सापाचे विष आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणणाऱ्या तिघांना काशीगाव पोलिसांनी वनविभागाच्या मदतीने अटक केली. गुरुवारी (२९ ऑक्टोबर) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास काशीगाव येथील दोडिया पेट्रोलपंपाजवळ ही कारवाई करण्यात आली. आरोपींकडून सर्पविष, मोटारसायकल आणि तीन मोबाईल फोन असा एकूण ५ कोटी २१ लाख ८० हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

फैजान अब्दुल अजीज (वय ३०, रा. तळोजा, नवी मुंबई), अब्दुल करीम रशीद अहमद शेख (वय ५१) आणि मोहम्मद दानीश फयीम खान (वय २३, दोघेही रा. चिता कॅम्प, मानखुर्द) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

दोडिया पेट्रोलपंप परिसरात सर्पविष विक्रीसाठी काही व्यक्ती येणार असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या अंगझडतीत काचेच्या बाटल्यांमध्ये भरलेले कोब्रा जातीच्या सापाचे संशयित विष आढळले. बाटल्यांसह विषाचे एकूण वजन ३९३ मिलीग्रॅम, तर निव्वळ विषाचे वजन २५० मिलीग्रॅम असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. जप्त केलेल्या मोटारसायकलची किंमत ८० हजार रुपये आहे.

या विषाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विष आरोपींपर्यंत कसे पोहोचले, त्याचा पुरवठादार कोण आणि ते कोणाला विकले जाणार होते, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. या व्यवहारामागे मोठे तस्करीचे जाळे असण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

वनपरिक्षेत्र कार्यालय, मुंबई येथील वनपाल युवराज जोशी यांच्या तक्रारीवरून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ (सुधारित २०२२) तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली काशीगाव पोलीस पुढील तपास करत आहेत. न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

The post सर्पविष तस्करीचा मिरा रोडमध्ये पर्दाफाश; तिघांना अटक, ५.२१ कोटींचा मुद्देमाल जप्त appeared first on Satara Pratinidhi.

वेतनवाढ, रोजगाराची हमी आणि प्रलंबित आर्थिक लाभांच्या मागण्यांसाठी राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांनी आता आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे. मागण्यांबाबत ठोस निर्णय आणि लेखी आश्वासन न मिळाल्यास येत्या ६ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेवर संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वांद्रे येथील महावितरणच्या ‘प्रकाशगड’ कार्यालयासमोर महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १० हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते. त्यानंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा कामगार आयुक्त कार्यालयावर पार पडला.

वेतनवाढ, रोजगार सुरक्षा, कंत्राटदारांकडून होणारी कथित आर्थिक पिळवणूक आणि प्रलंबित आर्थिक लाभ हे कामगारांच्या आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. पगारातून रिफंडच्या नावाखाली पैसे उकळणे, अन्यायकारक कपात करणे तसेच कामगारांना कामावरून कमी करण्याच्या धमक्या देण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी कामगारांची मागणी आहे.

आंदोलनाची दखल घेत महावितरणचे मानव संसाधन संचालक राजेंद्र पवार यांच्या सूचनेनुसार मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले. या बैठकीत कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली.

दरम्यान, पगारातून रिफंडच्या नावाखाली पैसे वसूल करणाऱ्या किंवा कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल. संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचीही भूमिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.

मात्र, केवळ चर्चेने प्रश्न सुटणार नसून कामगारांच्या मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे ६ नोव्हेंबरपासून पुकारण्यात येणाऱ्या कामबंद आंदोलनाबाबत संघटना ठाम असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने वेळीच तोडगा काढला नाही, तर राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते.

The post ६ नोव्हेंबरपासून राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांचा बेमुदत संपाचा इशारा; १० हजारांहून अधिक कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात! appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्याच्या अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांचे अधिकार आता सचिवांच्या हाती! आठ महिन्यांची स्थगिती उठवली; सरकारचा मोठा निर्णयप्रक्रियेत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापुढे ही प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकार सहसचिव आणि उपसचिवांकडून काढून घेण्यात आले असून, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रमाणपत्रे देण्यावर असलेली स्थगितीही उठविण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशी प्रमाणपत्रे दिल्याने खळबळ

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेवरून यापूर्वी मोठा वाद निर्माण झाला होता. अल्पसंख्याक विकास विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या अपघाती निधनाच्या दिवशी राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचे उघड झाले होते.

अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी त्या दिवशी राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. असे असतानाही संबंधित विभागाकडून प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकारामुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपसचिवाची विभागातून बदली करण्यात आली होती. प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही अपेक्षित होती.

या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास विभागाने प्रमाणपत्रे देण्याच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सहसचिव आणि उपसचिव स्तरावर हे अधिकार राहणार नसून, विभागातील वरिष्ठ सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

संस्थांना दिलासा; प्रमाणपत्र वितरणाचा मार्ग मोकळा

दरम्यान, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यावर गेल्या आठ महिन्यांपासून स्थगिती होती. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ही स्थगिती उठविण्यात आली असून, पात्र शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांचा शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकीय कामकाजाशी आणि संबंधित तरतुदींशी संबंध असल्याने या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, प्रमाणपत्रे देण्याच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण केल्यामुळे या प्रक्रियेत कितपत पारदर्शकता येते आणि प्रलंबित अर्जांचा निपटारा किती वेगाने होतो, याकडे आता संबंधित संस्थांचे लक्ष लागले आहे.

The post अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांचे अधिकार आता सचिवांच्या हाती! आठ महिन्यांची स्थगिती उठवली; सरकारचा मोठा निर्णय appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकेकाळी सत्तेचे सोबती असलेले आणि नंतर परस्परांचे कट्टर राजकीय विरोधक बनलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे एकाच व्यासपीठावर आले आणि राजकीय टोलेबाजीला रंग चढला. ‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’ या विशेष ग्रंथाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मधील सत्तानाट्याची आठवण करून देत उद्धव ठाकरेंना मिश्किल चिमटा काढला. ‘२०१९ पर्यंत उद्धव साहेबांनी जेव्हा जेव्हा बोलावलं, तेव्हा तेव्हा मी गेलो. पण २०१९ मध्ये त्यांचा फोन आलाच नाही. मी वाट पाहत राहिलो,’ असे म्हणत फडणवीस यांनी राजकीय आठवणींना उजाळा दिला. त्यांच्या या वक्तव्याने उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला.

प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’ या विशेष ग्रंथाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि भाजपचे मंत्री आशिष शेलार एकाच व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्यातील राजकीय संघर्ष, ठाकरे बंधूंची भूमिका आणि विविध मुद्द्यांवरून सुरू असलेली टीका-टिप्पणी या पार्श्वभूमीवर या नेत्यांच्या एकत्र येण्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात फडणवीस यांना २०२९ पर्यंत मुख्यमंत्री राहू द्या, असा मिश्किल टोला लगावला. त्यानंतर अखेरीस भाषणासाठी उभे राहिलेल्या फडणवीस यांनीही आपल्या खास शैलीत प्रत्युत्तर देत उपस्थितांना हसवले.

‘२०१९ मध्ये फोनच आला नाही!’

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “सगळेच लोक डाव्या बाजूला गेले म्हणून मी जाणीवपूर्वक उजवीकडे आलो. या प्रकाशनासाठी राज ठाकरेंचा फोन आला होता. राज ठाकरेंनी फोन केला की मुख्यमंत्री फडणवीस येतात, असे आशिष शेलार म्हणाले. पण २०१९ पर्यंत उद्धव साहेबांनी जेव्हा जेव्हा बोलावलं, तेव्हा तेव्हा मी गेलो. त्यांनी कोणत्याही कामासाठी बोलावलं, तरी मी गेलो. पण २०१९ मध्ये त्यांचा फोनच आला नाही. त्यानंतर त्यांनी कधी बोलावलंही नाही. मी वाट पाहत राहिलो.”

फडणवीस यांच्या या विधानातून २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि शिवसेनेमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून निर्माण झालेल्या संघर्षाचा संदर्भ स्पष्टपणे समोर आला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि शिवसेना यांची युती होती. मात्र, निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या वाटपावरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि अखेर ही युती तुटली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. याच राजकीय घडामोडींची आठवण करून देत फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना कोपरखळी मारली.

‘राज ठाकरेंनी माझं ऐकलं होतं; आताचे व्यंगचित्रकार ऐकत नाहीत!’

व्यंगचित्रांच्या प्रभावी कलेचा उल्लेख करताना फडणवीस यांनी आणखी एक किस्सा सांगितला. “शेवटी भाषण करण्याचा एक फायदा असतो. मी काहीही बोललो, तरी राज ठाकरे आज तरी उत्तर देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे माझं बोलणं बॅकफायर होण्याची शक्यता नाही,” असे म्हणत त्यांनी राज ठाकरेंनाही मिश्किल टोला लगावला.

ते पुढे म्हणाले, “व्यंगचित्राची कला अशी आहे की एकही शब्द न बोलता पाहिजे तेवढे फटकारे मारता येतात आणि ते योग्य ठिकाणी पोहोचतातही. एखादा अग्रलेख जे सांगतो, तेच एका व्यंगचित्रातून सांगता येते. आम्ही राजकारणी म्हणजे व्यंगचित्रकारांसाठीचे ऑब्जेक्ट आहोत. आम्हाला कोणीही काढून देतं; पण ते कसंही असलं, तरी छान वाटतं.”

यानंतर त्यांनी स्वतःच्या व्यंगचित्राचा संदर्भ देत उपस्थितांना हसवले. “मी राज साहेबांना सांगितलं होतं की माझं व्यंगचित्र काढताना काहीही मोठं काढा, पण पोट मोठं काढू नका. त्यांनी माझं ऐकलं होतं. मात्र, अलीकडच्या व्यंगचित्रकारांनी माझं काही ऐकलं नाही,” असे फडणवीस म्हणताच उपस्थितांमध्ये हास्याची लाट उसळली.

‘चांगल्या कामासाठी आम्ही एकत्र येऊ शकतो’

या कार्यक्रमात ठाकरे बंधू आणि आपण एकाच व्यासपीठावर आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्याचे कारण नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “या मंचावर आम्ही एकत्र येणार, याचं लोकांना आश्चर्य का वाटलं, हे मला माहीत नाही. मला तरी त्याचं आश्चर्य वाटलं नाही. चांगल्या कामासाठी आम्ही एकत्र येऊ शकतो,” असे ते म्हणाले.

मुंबईत व्यंगचित्रकारांसाठी स्वतंत्र दालन उभारण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. या उपक्रमासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची मदत घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. व्यंगचित्रकलेच्या माध्यमातून सामाजिक आणि राजकीय वास्तवावर भाष्य करणाऱ्या कलाकारांना व्यासपीठ मिळावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

भाषणाच्या शेवटी फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा राजकीय कोपरखळी मारली. “प्रत्येकाची जमेची बाजू असते. हे व्यंगचित्र छान काढतात, ते छायाचित्र छान काढतात. मी राजकारणात आहे, त्यामुळे त्यांनी मला ते करू द्यावं,” असे म्हणत त्यांनी ठाकरे बंधूंना मिश्किल संदेश दिला.

२०१९ च्या सत्तासंघर्षाच्या आठवणी, राज ठाकरेंची मुख्यमंत्रिपदाबाबतची टोलेबाजी आणि फडणवीस यांचे विनोदी प्रत्युत्तर यामुळे ‘महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा’च्या प्रकाशन सोहळ्याला राजकीय रंग चढला. वैचारिक आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एका सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी एकत्र आलेल्या या नेत्यांच्या उपस्थितीपेक्षा त्यांच्या मिश्किल संवादांचीच अधिक चर्चा रंगली.

The post ‘२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या फोनची वाट पाहत राहिलो, पण फोन आलाच नाही!’ फडणवीसांचा टोला; सभागृहात हास्याची कारंजी appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत स्वस्त आणि सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारा पर्याय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांच्या बाजारातही मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनापासून ते प्रत्यक्ष विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत किंमतींची मोठी तफावत आढळली असून, काही प्रकरणांत उत्पादन आणि विक्रीच्या किमतींमध्ये तब्बल ५० ते १०० पट फरक असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ब्रॅण्डेड औषधांबरोबरच जेनेरिक औषधांच्या बाजारपेठेवरही एफडीएची करडी नजर राहणार आहे.

खासगी रुग्णालयांमध्ये औषधे आणि वैद्यकीय सामग्रीच्या अवाजवी दरांमधून होणाऱ्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी एफडीएने यापूर्वीच कठोर भूमिका घेतली आहे. आता या मोहिमेचा विस्तार जेनेरिक औषधांपर्यंत करण्यात येत आहे. औषधांच्या किमती केवळ ब्रॅण्डेड आणि जेनेरिक अशा वर्गवारीच्या आधारे ठरवता येणार नाहीत, तर उत्पादनापासून वितरणापर्यंत आणि रुग्णांच्या हातात औषध पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

जेनेरिक औषधांच्या किमती ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत कमी असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत मात्र अनेक ठिकाणी किंमतविषयक निकषांचे पालन होत नसल्याचे एफडीएच्या निदर्शनास आले आहे. औषधांच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च, वितरकांचे मार्जिन, घाऊक विक्री आणि किरकोळ विक्रीतील किंमत यांचा सखोल अभ्यास करून या क्षेत्रातील अनियमितता शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना स्वस्त औषधांच्या नावाखाली अवाजवी दर मोजावे लागू नयेत, हा या मोहिमेमागील प्रमुख उद्देश आहे.

एफडीएच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आगामी वर्षात ही मोहीम अधिक व्यापक आणि आक्रमक केली जाणार आहे. सर्वेक्षणातून समोर आलेले निष्कर्ष केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून, जेनेरिक औषधांच्या किमतींबाबत प्रभावी धोरण तयार करण्यासाठीही पाठपुरावा केला जाणार आहे. औषधांचा पर्याय खरोखरच स्वस्त, दर्जेदार आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होईल, यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे.

जेनेरिक औषधे स्वस्त असण्यामागचे कारण काय?

जेनेरिक औषधे म्हणजे मूळ औषधातील सक्रिय औषधी घटक असलेली औषधे. एखाद्या औषधावरील पेटंटची मुदत संपल्यानंतर इतर औषध कंपन्यांनाही त्याच सक्रिय घटकाचे औषध तयार करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ब्रॅण्डच्या जाहिराती, विपणन आणि इतर व्यावसायिक खर्चांतील फरकामुळे जेनेरिक औषधे तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकतात.

नियामक मान्यता आणि आवश्यक गुणवत्ता निकष पूर्ण केल्यानंतर ही औषधे बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे अनेकदा ४० ते ९० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळू शकतात. त्यामुळे दीर्घकालीन आजारांवर उपचार घेणाऱ्या, नियमित औषधे वापरणाऱ्या आणि एकाच वेळी अनेक आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी हा पर्याय महत्त्वाचा ठरतो.

मात्र, स्वस्त औषधांचा पर्याय उपलब्ध असूनही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचतो का, हा कळीचा प्रश्न आहे. उत्पादन आणि विक्रीच्या किमतींमध्ये मोठी तफावत असेल, तर स्वस्त औषधांचा मूळ उद्देशच बाजूला पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औषधांच्या गुणवत्तेबरोबरच त्यांची किंमत आणि बाजारपेठेतील वितरणव्यवस्थेची पारदर्शकताही महत्त्वाची ठरणार आहे.

जनऔषधी केंद्रे असूनही ब्रॅण्डेड औषधांचा आग्रह!

केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेअंतर्गत जनऔषधी केंद्रांना प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र, या केंद्रांसाठी योग्य जागा मिळवणे आणि प्रत्यक्षात जेनेरिक औषधांची विक्री प्रभावीपणे करणे, ही आव्हाने कायम आहेत.

काही ठिकाणी जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून ब्रॅण्डेड औषधांची विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे जनऔषधी केंद्रांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहन आणि सुविधांचा नेमका लाभ कोणाला होतो, असा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्य अभ्यासक डॉ. व्ही. पी. नायर यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारचा उद्देश सर्वसामान्यांना स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याचा असेल, तर जनऔषधी केंद्रांमध्ये प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारची औषधे विकली जातात, त्यांचे दर काय आहेत आणि जेनेरिक औषधांची उपलब्धता किती आहे, याची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, स्वस्त औषधांच्या नावाने उभारलेली व्यवस्था केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका आहे.

सरकारी रुग्णालयांतही रुग्णांची अडवणूक?

मुंबईतील काही सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये जनऔषधी केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी या केंद्रांमधून ब्रॅण्डेड औषधे घेण्याचा आग्रह केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही महापालिका रुग्णालयांमध्ये जनऔषधी केंद्रांसाठी निविदा काढूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. औषधांच्या गुणवत्तेबाबतही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर औषधांची गुणवत्ता, किंमत आणि उपलब्धता यांची सांगड घालण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. रुग्णालयांमध्ये औषधे उपलब्ध नसणे, विशिष्ट ब्रॅण्ड घेण्याचा आग्रह किंवा परवडणाऱ्या औषधांबाबत पुरेशी माहिती न मिळणे, याचा थेट आर्थिक भार रुग्णांवर पडू शकतो.

औषधांच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण आणण्याचे आव्हान

जेनेरिक औषधे स्वस्त असली पाहिजेत, एवढेच पुरेसे नाही; ती दर्जेदार असावीत, योग्य किमतीत उपलब्ध व्हावीत आणि गरजू रुग्णांपर्यंत सहज पोहोचली पाहिजेत. यासाठी उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आवश्यक आहे.

एफडीएच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांनंतर औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. औषधांच्या दरांतील अवाजवी तफावत रोखणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि जनऔषधी केंद्रांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, या बाबी निर्णायक ठरणार आहेत.

औषधे ही रुग्णांची गरज आहे, नफेखोरीचे साधन नव्हे. त्यामुळे जेनेरिक औषधांच्या बाजारपेठेतील कथित नफेखोरीला आळा घालून स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे रुग्णांना मिळवून देण्याचे आव्हान आता एफडीएसमोर आहे.

The post जेनेरिक औषधांच्या नावाखाली १०० पट लूट! औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीचा एफडीए करणार पर्दाफाश; रुग्णांच्या खिशावर डल्ला! appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव पूर्व परिसरात दिंडोशी पोलिसांनी अंमली पदार्थविरोधी विशेष मोहिमेत मोठी कारवाई केली आहे. संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एका आरोपीकडून ६४० ग्रॅम मेफेड्रॉन (एमडी) जप्त करण्यात आले असून, त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत १ कोटी २८ लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

२६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ४.४० वाजण्याच्या सुमारास गोरेगाव पूर्वेतील फिल्म सिटी रोडवरील हनुमान नगर परिसरात सॅटेलाइट टॉवरजवळ एक व्यक्ती पाठीवर निळ्या रंगाची बॅग घेऊन संशयास्पदरीत्या उभी असल्याचे अंमली पदार्थविरोधी पथकाच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली असता तो बॅगेत काहीतरी लपवत असल्याचे दिसले. पोलिसांनी त्याला हटकले असता त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पथकाने त्याला ताब्यात घेतले.

पोलिस निरीक्षक शिवशंकर भोसले यांच्या उपस्थितीत पंचांसमक्ष घेतलेल्या झडतीत बॅगेमध्ये ६४० ग्रॅम मेफेड्रॉन आढळले. या प्रकरणी दिंडोशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ११७१/२६ नोंदवण्यात आला आहे. आरोपीविरुद्ध एनडीपीएस कायदा १९८५ मधील कलम ८(क), २२(क) आणि २९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून २७ ऑक्टोबर रोजी त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

अपर पोलीस आयुक्त शशिकुमार मीना, पोलीस उपायुक्त गजानन राजमाने आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त विजय भिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. दिंडोशी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र शिंदे आणि पोलीस निरीक्षक शिवशंकर भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपनिरीक्षक शांतमल कोळुरे, पोलीस हवालदार प्रदीप मोरे तसेच पोलीस शिपाई प्रवीण चव्हाण आणि नवनाथ शिंदे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.

The post गोरेगावमध्ये १.२८ कोटींचे एमडी ड्रग्ज जप्त; दिंडोशी पोलिसांची कारवाई appeared first on Satara Pratinidhi.

मुबंई : दिवाळीच्या सणापूर्वीच मुंबई महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई महापालिका प्रशासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर केला असून, यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बोनसच्या रकमेत वाढ करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. दिवाळीपूर्वीच बोनसची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार असल्याने सणाच्या खरेदीसाठी त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई महापालिकेची बोनसची घोषणा

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर विविध सरकारी कार्यालये आणि आस्थापनांकडून कर्मचाऱ्यांसाठी बोनस जाहीर केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका प्रशासनाने बुधवारी आपल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार वर्गासाठी दिवाळी बोनसची घोषणा केली.

यंदा बोनसच्या रकमेत वाढ करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरली आहे. दिवाळीपूर्वी बोनसची रक्कम हातात येणार असल्याने सणाचा आनंद द्विगुणित होण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र, मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नेमकी किती रुपयांची बोनस रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे, याचा स्पष्ट तपशील उपलब्ध मजकुरात दिलेला नाही. त्यामुळे बोनसची निश्चित रक्कम सांगणे योग्य ठरणार नाही.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडूनही बोनसची भेट

दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी बोनस जाहीर केला आहे. महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी कर्मचाऱ्यांना २१ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील आशा सेविकांसाठी प्रत्येकी सहा हजार रुपयांच्या बोनसची घोषणा करण्यात आली आहे.
दिवाळीच्या तोंडावर महापालिकांकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या या आर्थिक भेटीमुळे कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे.

The post मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! घसघशीत बोनस जाहीर; दिवाळीपूर्वीच खात्यात पैसे जमा होणार appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून राजकीय संघर्ष सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या संभाव्य एकत्रित उपस्थितीची चर्चा रंगली आहे. दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्राचे हास्यरेषा’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी तिन्ही नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

साहित्यिक व्यासपीठावर राजकीय दिग्गजांची मांदियाळी

व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्राचे हास्यरेषा’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्यातील तीन प्रमुख राजकीय नेते एकाच व्यासपीठावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री, तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यामुळे या तिघांची उपस्थिती केवळ साहित्यिक कार्यक्रमापुरती मर्यादित राहणार की त्यांच्या भेटीतून काही राजकीय संदेशही दिला जाणार, याबाबत उत्सुकता व्यक्त होत आहे.

मात्र, तिन्ही नेत्यांची उपस्थिती निश्चित झाल्याची अधिकृत पुष्टी नसल्यास त्यांच्या एकत्रित उपस्थितीबाबत ठाम निष्कर्ष काढता येणार नाही. तसेच, या कार्यक्रमाचा संबंध कोणत्याही राजकीय युतीशी जोडणेही योग्य ठरणार नाही.

राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्रमाला महत्त्व

राज्यात सध्या निवडणूक प्रक्रियेतील मुद्दे, विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर, मराठा आंदोलनाशी संबंधित कथित ऑडिओ क्लिप, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि कर्जत येथील टॉरेंट पॉवर प्रकल्प अशा विविध विषयांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांना एकाच कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देण्यात आल्याने त्यांच्या संभाव्य भेटीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. कार्यक्रमात तिन्ही नेते उपस्थित राहिल्यास त्यांची भाषणे, परस्पर संवाद आणि कार्यक्रमादरम्यान होणाऱ्या भेटींकडे माध्यमांचे लक्ष राहण्याची शक्यता आहे.

भेटीचे राजकीय अर्थ लावले जाणार?

पुस्तक प्रकाशन हा मुख्यतः साहित्यिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाचा कार्यक्रम असला, तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील तीन प्रमुख नेत्यांच्या संभाव्य उपस्थितीमुळे त्याला राजकीय संदर्भ प्राप्त झाला आहे. विशेषतः ठाकरे बंधूंच्या राजकीय भूमिकांबाबत आणि राज्यातील सत्ताधारी-विरोधकांमधील संघर्षाबाबत चर्चा सुरू असताना या कार्यक्रमाचे महत्त्व वाढले आहे.

तथापि, एकाच व्यासपीठावर उपस्थित राहणे म्हणजे राजकीय जवळीक, युती किंवा नव्या समीकरणांची सुरुवात असे मानता येणार नाही. प्रत्यक्षात कोणते नेते उपस्थित राहतात आणि कार्यक्रमात काय भूमिका मांडतात, यावरच या भेटीचे स्वरूप स्पष्ट होईल.

The post दादरमध्ये एकाच मंचावर फडणवीस, उद्धव आणि राज ठाकरे! पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : मुंबईतील विक्रोळीच्या टागोर नगर परिसरातील खासगी शिकवणी वर्गात १२ वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही संबंधित क्लास सुरू असल्याचे समोर आल्याने परिसरात संताप व्यक्त करण्यात आला.

टागोर नगर येथील ‘एस. के. क्लासेस’मधील शिक्षकावर हा आरोप करण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते क्लासबाहेर जमले. त्यांनी शिकवणी वर्ग तातडीने बंद करण्याची मागणी करत जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. वाढत्या विरोधानंतर अखेर क्लास बंद करण्यात आले.

या प्रकरणाची माहिती मिळताच भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी रात्रीच विक्रोळी पोलीस ठाण्यात भेट दिली. त्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची आणि आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. संबंधित क्लासचालकावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

या प्रकरणी विक्रोळी पोलिसांकडून आरोपी शिक्षकाची चौकशी सुरू असून, पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

The post विक्रोळीत १२ वर्षीय विद्यार्थिनीवरील अत्याचाराच्या आरोपाने खळबळ appeared first on Satara Pratinidhi.

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या कांजूरमार्ग स्थानकाजवळ सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्याने सोमवारी लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली. गाड्या उशिराने धावत असल्याने स्थानकांवर मोठी गर्दी झाली. लोकलमधील प्रवाशांना वेळेवर माहिती मिळत नसल्याने अनेकांची गैरसोय झाली. या गोंधळात रेल्वे रुळांवरून चालताना तीन जणांचा मृत्यू झाला.

भांडुप स्थानकाजवळ एसी लोकलच्या धडकेत साहिल थिटे (२१) या तरुणाचा मृत्यू झाला. तर विक्रोळी आणि घाटकोपर स्थानकांदरम्यान राहुल राजभर (२५) आणि खरबान राजभर (४०) यांचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू झाला. याबाबत अधिक माहिती मिळण्याची प्रतीक्षा असल्याचे रेल्वे पोलिस उपायुक्त प्रज्ञा झेडगे यांनी सांगितले.

साहिल हा मुलुंड कॉलनीतील अमर नगर परिसरात राहत होता. तो बीकॉमच्या अंतिम वर्षात शिकत होता. ठाणे येथे कॉम्प्युटर क्लास करून तो घरी जाण्यासाठी भांडुप स्थानकात आला होता. तो फलाट क्रमांक चारवर उभा असताना फलाट क्रमांक दोनवर लोकल येत असल्याची घोषणा झाली. त्यामुळे तो रुळांवरून दुसऱ्या बाजूला जात असताना एसी लोकलची त्याला धडक बसली. या अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. साहिलला दोन बहिणी आहेत.

उद्घोषणांमुळे प्रवाशांचा गोंधळ

मुलुंड ते विक्रोळी दरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे लोकल उशिराने धावत असल्याच्या घोषणा केल्या जात होत्या. मात्र, लोकलमध्ये प्रवास करताना गाडी कुठे थांबणार आणि पुढे काय होणार, याची स्पष्ट माहिती प्रवाशांना मिळत नव्हती. त्यामुळे काही प्रवासी लोकलमधून उतरून रुळांवरून चालू लागले. मात्र, त्याच मार्गावरून इतर लोकल आणि एक्स्प्रेस धावत असल्याने त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला.

नाहूर स्थानकात दुपारी दोन वाजता आलेल्या प्रवाशांना इंडिकेटरवर दुपारी १२.३७ वाजताच्या लोकलची माहिती दिसत होती. प्रत्यक्षात ही लोकल दुपारी २.३५ वाजता आली. नाहूर ते कांजूरमार्ग हे अंतर पार करण्यासाठी एका लोकलला सव्वा तास लागला.

प्रवासासाठी तीन तासांहून अधिक वेळ

ठाकुर्ली ते सीएसएमटी हा प्रवास सामान्यतः सव्वा ते दीड तासांत पूर्ण होतो. मात्र, सोमवारी या प्रवासाला तब्बल तीन तास लागले. दुपारी २.१३ वाजताची सीएसएमटीकडे जाणारी लोकल सायंकाळी ५.१० वाजता पोहोचली. डोंबिवलीहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या जलद लोकलमधील प्रवाशांनाही साडेतीन तासांचा फटका बसला.

भांडुपनंतर लोकलचा वेग काहीसा वाढला; मात्र मशीद स्थानकात पुन्हा वाहतूक रखडली. एक लोकल जवळपास ४० मिनिटे एकाच ठिकाणी उभी होती. या सर्व प्रकारामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. रेल्वेच्या गोंधळात साहिलचा मृत्यू झाल्याने थिटे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

The post रेल्वेच्या अव्यवस्थेचा बळी ठरला साहिल; एसी लोकलच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू appeared first on Satara Pratinidhi.