मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत स्वस्त आणि सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारा पर्याय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांच्या बाजारातही मोठ्या प्रमाणावर नफेखोरी होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनापासून ते प्रत्यक्ष विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत किंमतींची मोठी तफावत आढळली असून, काही प्रकरणांत उत्पादन आणि विक्रीच्या किमतींमध्ये तब्बल ५० ते १०० पट फरक असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता ब्रॅण्डेड औषधांबरोबरच जेनेरिक औषधांच्या बाजारपेठेवरही एफडीएची करडी नजर राहणार आहे.
खासगी रुग्णालयांमध्ये औषधे आणि वैद्यकीय सामग्रीच्या अवाजवी दरांमधून होणाऱ्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी एफडीएने यापूर्वीच कठोर भूमिका घेतली आहे. आता या मोहिमेचा विस्तार जेनेरिक औषधांपर्यंत करण्यात येत आहे. औषधांच्या किमती केवळ ब्रॅण्डेड आणि जेनेरिक अशा वर्गवारीच्या आधारे ठरवता येणार नाहीत, तर उत्पादनापासून वितरणापर्यंत आणि रुग्णांच्या हातात औषध पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
जेनेरिक औषधांच्या किमती ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत कमी असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत मात्र अनेक ठिकाणी किंमतविषयक निकषांचे पालन होत नसल्याचे एफडीएच्या निदर्शनास आले आहे. औषधांच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च, वितरकांचे मार्जिन, घाऊक विक्री आणि किरकोळ विक्रीतील किंमत यांचा सखोल अभ्यास करून या क्षेत्रातील अनियमितता शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना स्वस्त औषधांच्या नावाखाली अवाजवी दर मोजावे लागू नयेत, हा या मोहिमेमागील प्रमुख उद्देश आहे.
एफडीएच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आगामी वर्षात ही मोहीम अधिक व्यापक आणि आक्रमक केली जाणार आहे. सर्वेक्षणातून समोर आलेले निष्कर्ष केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून, जेनेरिक औषधांच्या किमतींबाबत प्रभावी धोरण तयार करण्यासाठीही पाठपुरावा केला जाणार आहे. औषधांचा पर्याय खरोखरच स्वस्त, दर्जेदार आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होईल, यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे.
जेनेरिक औषधे स्वस्त असण्यामागचे कारण काय?
जेनेरिक औषधे म्हणजे मूळ औषधातील सक्रिय औषधी घटक असलेली औषधे. एखाद्या औषधावरील पेटंटची मुदत संपल्यानंतर इतर औषध कंपन्यांनाही त्याच सक्रिय घटकाचे औषध तयार करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ब्रॅण्डच्या जाहिराती, विपणन आणि इतर व्यावसायिक खर्चांतील फरकामुळे जेनेरिक औषधे तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होऊ शकतात.
नियामक मान्यता आणि आवश्यक गुणवत्ता निकष पूर्ण केल्यानंतर ही औषधे बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. ब्रॅण्डेड औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे अनेकदा ४० ते ९० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळू शकतात. त्यामुळे दीर्घकालीन आजारांवर उपचार घेणाऱ्या, नियमित औषधे वापरणाऱ्या आणि एकाच वेळी अनेक आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी हा पर्याय महत्त्वाचा ठरतो.
मात्र, स्वस्त औषधांचा पर्याय उपलब्ध असूनही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचतो का, हा कळीचा प्रश्न आहे. उत्पादन आणि विक्रीच्या किमतींमध्ये मोठी तफावत असेल, तर स्वस्त औषधांचा मूळ उद्देशच बाजूला पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औषधांच्या गुणवत्तेबरोबरच त्यांची किंमत आणि बाजारपेठेतील वितरणव्यवस्थेची पारदर्शकताही महत्त्वाची ठरणार आहे.
जनऔषधी केंद्रे असूनही ब्रॅण्डेड औषधांचा आग्रह!
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेअंतर्गत जनऔषधी केंद्रांना प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र, या केंद्रांसाठी योग्य जागा मिळवणे आणि प्रत्यक्षात जेनेरिक औषधांची विक्री प्रभावीपणे करणे, ही आव्हाने कायम आहेत.
काही ठिकाणी जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून ब्रॅण्डेड औषधांची विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे जनऔषधी केंद्रांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहन आणि सुविधांचा नेमका लाभ कोणाला होतो, असा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्य अभ्यासक डॉ. व्ही. पी. नायर यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारचा उद्देश सर्वसामान्यांना स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देण्याचा असेल, तर जनऔषधी केंद्रांमध्ये प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारची औषधे विकली जातात, त्यांचे दर काय आहेत आणि जेनेरिक औषधांची उपलब्धता किती आहे, याची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, स्वस्त औषधांच्या नावाने उभारलेली व्यवस्था केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका आहे.
सरकारी रुग्णालयांतही रुग्णांची अडवणूक?
मुंबईतील काही सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये जनऔषधी केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी या केंद्रांमधून ब्रॅण्डेड औषधे घेण्याचा आग्रह केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही महापालिका रुग्णालयांमध्ये जनऔषधी केंद्रांसाठी निविदा काढूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. औषधांच्या गुणवत्तेबाबतही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर औषधांची गुणवत्ता, किंमत आणि उपलब्धता यांची सांगड घालण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. रुग्णालयांमध्ये औषधे उपलब्ध नसणे, विशिष्ट ब्रॅण्ड घेण्याचा आग्रह किंवा परवडणाऱ्या औषधांबाबत पुरेशी माहिती न मिळणे, याचा थेट आर्थिक भार रुग्णांवर पडू शकतो.
औषधांच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण आणण्याचे आव्हान
जेनेरिक औषधे स्वस्त असली पाहिजेत, एवढेच पुरेसे नाही; ती दर्जेदार असावीत, योग्य किमतीत उपलब्ध व्हावीत आणि गरजू रुग्णांपर्यंत सहज पोहोचली पाहिजेत. यासाठी उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आवश्यक आहे.
एफडीएच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांनंतर औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. औषधांच्या दरांतील अवाजवी तफावत रोखणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि जनऔषधी केंद्रांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, या बाबी निर्णायक ठरणार आहेत.
औषधे ही रुग्णांची गरज आहे, नफेखोरीचे साधन नव्हे. त्यामुळे जेनेरिक औषधांच्या बाजारपेठेतील कथित नफेखोरीला आळा घालून स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे रुग्णांना मिळवून देण्याचे आव्हान आता एफडीएसमोर आहे.
