मुंबई प्रतिनिधी
वेतनवाढ, रोजगाराची हमी आणि प्रलंबित आर्थिक लाभांच्या मागण्यांसाठी राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांनी आता आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे. मागण्यांबाबत ठोस निर्णय आणि लेखी आश्वासन न मिळाल्यास येत्या ६ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेवर संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वांद्रे येथील महावितरणच्या ‘प्रकाशगड’ कार्यालयासमोर महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १० हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते. त्यानंतर आंदोलनाचा दुसरा टप्पा कामगार आयुक्त कार्यालयावर पार पडला.
वेतनवाढ, रोजगार सुरक्षा, कंत्राटदारांकडून होणारी कथित आर्थिक पिळवणूक आणि प्रलंबित आर्थिक लाभ हे कामगारांच्या आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. पगारातून रिफंडच्या नावाखाली पैसे उकळणे, अन्यायकारक कपात करणे तसेच कामगारांना कामावरून कमी करण्याच्या धमक्या देण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी कामगारांची मागणी आहे.
आंदोलनाची दखल घेत महावितरणचे मानव संसाधन संचालक राजेंद्र पवार यांच्या सूचनेनुसार मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले. या बैठकीत कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाली.
दरम्यान, पगारातून रिफंडच्या नावाखाली पैसे वसूल करणाऱ्या किंवा कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल. संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचीही भूमिका प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.
मात्र, केवळ चर्चेने प्रश्न सुटणार नसून कामगारांच्या मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे ६ नोव्हेंबरपासून पुकारण्यात येणाऱ्या कामबंद आंदोलनाबाबत संघटना ठाम असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने वेळीच तोडगा काढला नाही, तर राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते.
