मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्याच्या अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांचे अधिकार आता सचिवांच्या हाती! आठ महिन्यांची स्थगिती उठवली; सरकारचा मोठा निर्णयप्रक्रियेत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापुढे ही प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकार सहसचिव आणि उपसचिवांकडून काढून घेण्यात आले असून, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रमाणपत्रे देण्यावर असलेली स्थगितीही उठविण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशी प्रमाणपत्रे दिल्याने खळबळ
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेवरून यापूर्वी मोठा वाद निर्माण झाला होता. अल्पसंख्याक विकास विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या अपघाती निधनाच्या दिवशी राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचे उघड झाले होते.
अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी त्या दिवशी राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. असे असतानाही संबंधित विभागाकडून प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकारामुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश
या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपसचिवाची विभागातून बदली करण्यात आली होती. प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही अपेक्षित होती.
या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास विभागाने प्रमाणपत्रे देण्याच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सहसचिव आणि उपसचिव स्तरावर हे अधिकार राहणार नसून, विभागातील वरिष्ठ सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
संस्थांना दिलासा; प्रमाणपत्र वितरणाचा मार्ग मोकळा
दरम्यान, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यावर गेल्या आठ महिन्यांपासून स्थगिती होती. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ही स्थगिती उठविण्यात आली असून, पात्र शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रमाणपत्रांचा शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकीय कामकाजाशी आणि संबंधित तरतुदींशी संबंध असल्याने या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, प्रमाणपत्रे देण्याच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण केल्यामुळे या प्रक्रियेत कितपत पारदर्शकता येते आणि प्रलंबित अर्जांचा निपटारा किती वेगाने होतो, याकडे आता संबंधित संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
